मधुबनी : दिव्यगजनो के हित की रक्षा के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन - Live Aaryaavart

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गुरुवार, 14 नवंबर 2019

मधुबनी : दिव्यगजनो के हित की रक्षा के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन

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मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) आज दिनांक 14 नवंबर 2019 को राज्य आयुक्त (निःशक्तता) डॉ. शिवाजी कुमार के द्वारा दिव्यगजनो के हित की रक्षा के लिए दिव्यांगजन अधिकार संरक्षण अधिनियम के धार 82 के तहत फुलपरास अनुमंडल के बुनियाद केंद्र में चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया। इस आयोजन में दिव्यांगजन अधिकार, सेवा, सुरक्षा, सम्मान आदि को संरक्षित करने हेतु सभी प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की गई।  चलंत न्यायालय में लगभग 3252 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन हुआ एवं उनके शिकायत राज्य आयुक्त का आदेश हुआ।  न्यायालय में अधिकांश लोग दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आये थे। साथ ही रोजगार, कृषि, शिक्षा आदि की भी शिकायत दर्ज की गयी।  न्यायालय में दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधित 1300 मामले का निष्पादन किया गया, दिव्यांगता पेंशन के 1200 मामले निष्पादित किये गए, 140 उपकरण के मामले निष्पादित किये गए, 40 दिव्यांग को प्रताड़ित करने के मामले का निष्पादन हुआ, भूमि से संबंधित 20 मामले का निष्पादन हुआ, 128 मुद्रा लोन के मामले निष्पादित हुए, खेलकूद से संबंधित 12 मामले निष्पादित हुए, राशन कार्ड से संबंधित 160 मामले निष्पादित हुए, शिक्षा से संबंधित 140 मामले निष्पादित हुए एवं कृषि एवं पशुपालन से संबंधित 60 मामले निष्पादित हुए, 52 मामले रेलवे टिकट में रियायत के लिए निष्पादित हुए।  राज्य आयुक्त डॉo कुमार ने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि दिव्यांगों को जीवन स्तर बेहतर हो। हर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में प्राथमिकता के आधार पर 5% दिव्यांगजन को आच्छादित करना है। राज्य आयुक्त ने प्रमाण पत्र की प्रगति को लेकर काफी नाराजगी व्यक्त की और सिविल सर्जन को आदेश दिया कि अगले एक महीने के भीतर जिले में शत प्रतिशत दिव्यांगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत हो जाना चाहिए।  न्यायालय में जिला सामाजिक सुरक्षा सशक्तिकरण कोषांग के निदेशक पूनम कुमारी, अनुमंडल पदाधिकारी गणेश कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनीता कुमारी,  अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉo रामनरेश चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक प्रसाद, कार्यपालक दंडाधिकारी अनिल कुमार सिंह सहित अनुमंडल से संबंधीत सभी प्रखण्ड के पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।  प्रेस को संबोधित करते हुए राज्य आयुक्त ने बताया कि फुलपरास बुनियाद केंद्र अगले महीने से कार्यरत छप जाएगा जहां निःशक्तजन को विभिन्न तरह की सेवा दी जाएगी।

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