विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 25 नवंबर - Live Aaryaavart

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सोमवार, 25 नवंबर 2019

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 25 नवंबर

खुशियों की दास्तां : नीति इंडिकेटरों में सुधार से हितग्राही लाभांवित  आकांक्षी जिलों की सूची में 11वीं रैंक पर विदिशा 

नीति आयोग द्वारा जारी देश के 117 आकांक्षी जिलो की सूची में विदिशा जिला भी शामिल है। नीति आयोग के इंडिकेटरों पर लगातार कार्य करने के फलस्वरूव अब संबंधित हितग्राही सीधे लाभांवित हो रहे है। आयोग द्वारा जारी अक्टूबर माह की डेल्टा रैकिंग में विदिशा जिला देश में 11वें स्थान पर है वही स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में 13वें रैंक पर है।  स्वास्थ्य एवं पोषण के नीति इंडिकेटरों में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किए गए प्रयासों के परिणाम परलिक्षित हो रहे है। आदर्श ग्र्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) का आयोजन पोषण अभियान की गतिविधियां जैसे मंगल दिवस ग्रह भेंट आदि से अब सीधे हितग्राही लाभांवित हो रहे है। आंगनबाडी केन्द्रों पर गर्भवतियों की जांच, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। शून्य से दो वर्ष के बच्चों का टीकाकरण के क्षेत्र में नवाचार करने पर शत प्रतिशत बच्चो को आयोग के मापदण्डों के अनुरूप टीकाकरण का कार्य किया गया है। गर्भवती महिलाओें, धात्री महिलाओं एवं शिशु पोषण आहार पर चर्चा कर जनजागरूकता का संदेश देने का हर संभव प्रयास किया गया है।  गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण सभी जांचे, संस्थागत प्रसव, नवजात को शीघ्र स्तनपान एवं जन्म से छह माह तक केवल स्तनपान के उद्वेश्यों की पूर्ति सुनिश्चित की गई है। नीति आयोग द्वारा चयनित सर्वे ऐजेन्सी आईडी इंनसाइट के अनुसार गर्भवती महिलाओं के रजिस्ट्रेशन में 14.35 की वृद्वि, तीन माह के भीतर एएनसी रजिस्ट्रेशन में पांच प्रतिशत, नवजात को शीघ्र स्तनपान में 6.59 की वृद्वि परलिक्षित हुई है। 

पोर्टल सात दिसम्बर तक क्रियाशील

vidisha news
जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत पोर्टल पर शेष प्रकरणों की डाटा इन्ट्री करने के लिए शासन द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी द्वारा पोर्टल सात दिसम्बर तक खोले जाने का आदेश जारी किया है।  कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिं ने बताया कि विदिशा जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत पोर्टल पर इन्ट्री से शेष रहे 12 प्रकरणों को अंतिम तिथि के पूर्व दर्ज कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कृषि विभाग के के उप संचालक को उपरोक्त कार्यवाही समय सीमा में कर अवगत कराने के निर्देश दिए है। इसी प्रकार के निर्देश जिले के समस्त जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी जारी किए गए है। ज्ञातव्य हो कि पोर्टल पर 25 नवम्बर से सात दिसम्बर तक कार्यवाही करने हेतु क्रियाशील किया गया है।

वनाधिकार दावो पट्टो के निरस्त आवेदनों की पुनः समीक्षा 

वन अधिनियम के तहत प्रदाय पट्टो के लिए जिले में प्राप्त हुए आवेदनो में से निरस्त हुए 16 हजार 778 दावो को वन मित्र पोर्टल पर दर्ज कर पुनः पात्रता की समीक्षा की जानी है। ततसंबंध में आज अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने उपरोक्त कार्यो को सम्पादन कराने हेतु जिन विभागों के अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है उन्हें समय सीमा में जानकारियां वन मित्र पोर्टल पर अनिवार्यतः दर्ज कराने के निर्देश दिए है। जिसमें मुख्य रूप से राजस्व, वन विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग और जनपदों के सीईओ को उपरोक्त कार्यो को शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए है।  

वनाधिकार दावो पट्टो के निरस्त आवेदनों की पुनः समीक्षा 

वन अधिनियम के तहत प्रदाय पट्टो के लिए जिले में प्राप्त हुए आवेदनो में से निरस्त हुए 16 हजार 922 दावो को वन मित्र पोर्टल पर दर्ज कर पुनः पात्रता की समीक्षा की जानी है। जिन दावो को पूर्व में निरस्त किया गया है। उन सभी दावो की जानकारियां अनुविभागीय राजस्व एवं जनपदों के सीईओ से प्राप्त कर दावे का पंजीयन संबंधित ग्राम के कियोस्क सेन्टर पर निःशुल्क सम्पादित किया जाएगा। दावे के पंजीयन में यदि कोई कठिनाई आ रही है तो वन मित्र हेल्प लाइन टोल फ्री नम्बर 18002339905 पर शिकायत दर्ज कराकर दावे का पंजीयन कराया जा सकता है।  आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पूर्व में निरस्त दावों का निराकरण की ऑन लाइन प्रक्रिया विकसित की गई है। एमपी वन मित्र पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया जारी है। जिले के निरस्त दावो में से अब तक 10037 का पंजीयन किया गया है। वही 371 दावों का सत्यापन हुआ है।

प्राप्त दावों की जानकारी 

वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदाय किए जाने वाले पट्टो के लिए जिले में कुल 18 हजार 316 दावे प्राप्त हुए थे जिसमें से एक हजार 394 दावे मान्य किए गए है वही 16 हजार 922 दावे अमान्य किए गए है। अमान्य सभी दावों को वन मित्र पोर्टल पर दर्ज कर अद्यतन जानकारियां गूगल शीट पर दर्ज की जाएगी।  आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक श्री नरेन्द्र अवस्थी ने विकासखण्डवार प्राप्त दावों की जानकारी देते हुए बताया कि नटेरन विकासखण्ड में 3291 दावे प्राप्त हुए थे जिसमें से 80 मान्य किए गए तथा 3211 अमान्य किए गए।  इसी प्रकार विदिशा में 1110 दावों में से 269 मान्य तथा 841 अमान्य। लटेरी में 5366 प्राप्त हुए 268 मान्य और 5098 अमान्य। बासौदा में 2278 प्राप्त हुए है 508 मान्य एवं 1770 अमान्य, ग्यारसपुर में 1300 प्राप्त हुए जिसमें से 166 मान्य हुए 1134 अमान्य। जबकि सिरोंज विकासखण्ड में 4971 दावे प्राप्त हुए थे इन दावो में से 103 मान्य हुए है जबकि 4867 अमान्य हुए है।  सभी अमान्य दावों की पुनः समीक्षा वन मित्र पोर्टल के माध्यम से की जानी है। 

किसान परेशान ना हो का पूरा ध्यान रखें

लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने कृषि, सहकारिता और जिला विपणन अधिकारी को निर्देश दिए है कि खाद की आपूर्ति के किसी भी मामले में किसान परेशान ना हो के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने जिले में आवश्यकता के अनुरूप खाद की पूर्ति सुनिश्चित हो इसके लिए किए गए प्रबंधो की समीक्षा की। अपर कलेक्टर श्री सिंह ने समस्त एसडीएमो को निर्देश दिए है कि निजी विक्रेताओं के माध्यम से विक्रय हो रहे खाद का औचक निरीक्षण करें ताकि दूसरे जिलो के कृषकों द्वारा क्रय कर परिवहन तो नही किया जा रहा है। 

रिकार्ड में दर्ज करें

जिले में निर्मित सभी शासकीय परिसंपत्तियों को राजस्व रिकार्ड में अनिवार्यतः दर्ज कराने का कार्य किया जाए। उन्होंने हाल ही में लोकार्पित हुए छह विद्युत उप केन्द्रों के लिए आवंटित भूमि पर निर्मित कराई गई सम्पत्ति को दज करने के निर्देश दिए है इसी प्रकार की प्रक्रिया सड़को, नहरों, तालाबो, भवनों सहित अन्य परिसम्पत्ति को रिकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस कार्य में राजस्व अधिकारियों से सतत सम्पर्क कर कार्य सम्पादन कराने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए है।

वसूली में तेजी लाएं

अपर कलेक्टर श्री वृदांवन सिंह ने राजस्व वसूली कार्य की भी समीक्षा टीएल बैठक में की। उन्होंने बताया कि गत सप्ताह जिले में मात्र छह लाख रूपए की राजस्व वसूली की गई है। उन्होंने वसूली कार्य में तेजी लाने के निर्देश समस्त एसडीएम, तहसीलदारों को दिए है। अपर कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग के माध्यम से 11 करोड़ की वसूली की जानी है जबकि अब तक तीन करोड़ 28 लाख रूपए की ही वसूली हुई है। 

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अयोग की बैच सात दिसम्बर को विदिशा में

जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल ने बताया कि बाल अधिकारों के हनन की शिकायतों के निराकरण हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली द्वारा सात दिसम्बर को बैच, केम्प का आयोजन विदिशा में किया जा रहा है। जिपं सीईओ श्री अग्रवाल ने केम्प आयोजन की तिथि की जानकारी समस्त ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए है। इसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग एवं निकायों के अधिकारियों को उनके द्वारा दिए गए है।  ज्ञातव्य हो कि विदिशा जिला मुख्यालय पर सात दिसम्बर को आयोजित होने वाली बैंच में समेकित बाल संरक्षण योजनांतर्गत किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत बच्चों की समस्याएं यथा बालश्रम, एसिड अटैक, बाल भिक्षा वृत्ति, बाल शोषण, बाल देखरेख एवं संरक्षण, बच्चों की मृत्यु, आत्म हत्या, बच्चों की तस्करी, अपहरण, गुमशुदा बच्चे के अलावा बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन, बाल शिक्षा विवाह, पॉक्सो एक्ट इत्यादि संबंधित प्रकरणो को रखा जाएगा। 

अब कम्प्यूटराइज्ड जारी होंगे पीपीओ

राज्य शासन ने सेवानिवृत्त हो रहे शासकीय कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में आदेश जारी किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब पेंशन पेमेंट आर्डर (पीपीओ) कम्प्यूटर पर उपलब्ध डाटाबेस के आधार पर ऑनलाईन जारी किये जा सकेंगे। पेंशन का भुगतान भी कर्मचारी को उसके वेतन प्राप्त होने वाले बैंक खाते में त्वरित रूप से प्राप्त हो सकेगा।

रेत खनिज की निविदाएँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आज

मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा रेत नियम-2019 के तहत प्रदेश की रेत खदानों का ई-निविदा के माध्यम से निवर्तन की जा रही है। रेत खनिज की निविदाएँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26 नवम्बर निर्धारित की गई है। निगम एवं संचालनालय की वेबसाइट पर संशोधित निविदा कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया है। राज्य खनिज निगम द्वारा जारी निविदा प्रपत्र में सफल निविदाकार को वार्षिक ठेका धन की 50 प्रतिशत राशि 3 दिन में जमा कराने का प्रावधान है। निविदाकारों के अनुरोध पर यह अवधि बढ़ाकर 15 दिवस की गई थी। प्रदेश के सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निविदा के संबंध में इच्छुक निविदाकारों की आशंकाओं का समाधान किया गया। यह स्पष्टीकरण निगम और संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

नगद इनाम की उद्घोषणा

पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा ने थाना कुरवाई में दर्ज अपराध क्रमांक 28/19 का फरार की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी कराने में मदद करने वाले के लिए पांच हजार रूपए नगद इनाम देने की घोषणा की है।  थाना कुरवाई में दर्ज अपराध क्रमांक 28/19 धारा 376, 456, 323 का फरार आरोपी मलखान सिंह पुत्र गंगाराम सिंह यादव निवासी ग्राम खजूरिया थाना कुरवाई की सूचना देने अथवा गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए पांच हजार रूपए नगद देने की घोषणा की गई है। सूचना देने वाला व्यक्ति चाहे तो उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा।

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