नयी दिल्ली, 18 मार्च, लोकसभा में जम्मू-कश्मीर एवं पुड्डुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के बजट से संबंधित विनियोग विधेयकों और लेखानुदान मांगों को गुरुवार को मंजूरी मिल गयी। इन विधेयकों पर संयुक्त रूप से चर्चा किये जाने के बाद निचले सदन ने जम्मू- कश्मीर विनियोग विधेयक 2021 और पुड्डुचेरी की लेखानुदान मांगों से संबंधित विधेयकों को गुरुवार को ध्वनि मत से पारित कर दिया। विधेयकों पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जम्मू- कश्मीर और पुड्डुचेरी में विकास की रफ्तार तेज हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही विधानसभा चुनाव कराया जायेगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से राज्य की क़ानून-व्यवस्था मज़बूत हुई है और यही वजह है कि वहां शांतिपूर्ण तरीक़े से ज़िला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव सम्पन्न हुए और जनता ने लोकतंत्र पर भरोसा जताया। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ‘सबका साथ सबका विकास’ के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर में सम्पन्न हुए डीडीसी चुनाव में 51 फ़ीसदी मतदान हुआ, जिसने ग्रामीण इलाक़ों में रहने वाली जनता ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया और आतंकवादी और अलगाववादी तत्व कमजोर हुए। इससे साबित होता है कि जनता ने अनुच्छेद 370 के हटने का स्वागत किया है।”
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