- ऑनलाइन रिटेल व्यापार में ऍफ़ डी आई को अनुमति देने हेतु सरकार चुनाव आयोग जायेगी के
- कैट चुनाव आयोग को भेजेगी अग्रिम याचिका -राहुल गांधी को भेजा पत्र कांग्रेस को होगा चुनावी नुकसान
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री आनंद शर्मा द्वारा ऑनलाइन रिटेल में ऍफ़ डी आई को अनुमति देने के लिए सरकार चुनाव आयोग की सहमति लेगी वाले बयान पर कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुआ कहा की सरकार के ऐसे किसी भी एक्शन से कोंग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में बड़ा नुकसान होगा ! इस मामले पर कैट चुनाव आयोग में एक अग्रिम याचिका दाखिल करेगी ! कैट ने इस मामले को गम्भीर मानते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी को एक पत्र भी भेजा है ! कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा की यदि सरकार ऐसा कोई भी कदम उठाएगी तो देश भर में व्यापारी उसका डट कर विरोध करेंगे ! उन्होंने ने यह भी कहा की क्योंकि मल्टी ब्रांड रिटेल के नोटिफिकेशन पर संसद में चर्चा हुई है और उसी नोटिफिकेशन में रिटेल ऑनलाइन व्यापार पर ऍफ़ डी आई लागू नहीं करने की शर्त भी शामिल है इसलिए सरकार इस मामले में संसद को नजरअंदाज़ नहीं कर सकती !
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी.भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की वाणिज्य मंत्रालय के डी आई पी पी विभाग द्वारा गत 7 जनवरी को इस मुद्दे पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था जिस पर बड़ी संख्या में सम्बंधित पक्षों ने अपने जवाब सरकार को भेजे है ! पहले सरकार को उन जवाबों को सार्वजानिक करना चाहिए और सभी सम्बंधित पक्षों से सलाह मशवरा कर ही कोई निर्णय लेना होगा ! इस पध्दति को नजरअंदाज़ करते हुए सरकार द्वारा ऑनलाइन रिटेल में ऍफ़ डी आई को लागू करने का कोई भी कदम लोकतान्त्रिक प्रक्रिया का हनन होगा ! श्री भरतिया और श्री खंडेलवाल ने श्री शर्मा के इस कथन की रिटेल ऑनलाइन में ऍफ़ डी आई लागू करने की प्रक्रिया चुनाव की तिथियों की घोषणा से बहुत पहले शुरू हो चुकी है को बेहद हास्यास्पद बताते हुए इसे गुमराह करने वाला बताया और कहा की केवल चर्चा पत्र जारी करने से ही प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती !
रिटेल ऑनलाइन व्यापार में ऍफ़ डी आई की जोरदार मुखालफत करते हुए श्री भरतिया और श्री खंडेलवाल ने कहा की अभी भारतीय बाज़ार इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है ! देश भर में फैली करोडो दुकाने बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मुहैय्या कराती हैं ! ऑनलाइन रिटेल में ऍफ़ डी आई को अनुमति सीधे तौर पर न केवल रिटेल बाज़ार बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लोजिस्टिक्स और घरेलू लघु उद्योगों पर बुरी तरह प्रभाव डालेगा और देश में बेरोज़गारी बढ़ेगी औरे रिटेल व्यापार पर ऑनलाइन रिटेल की मोनोपोली हो जायेगी और रिटेल व्यापार में ऍफ़ डी आई को लागू करने के नोटिफिकेशन के प्रवधानों के विरुद्ध भी होगी क्योंकि ऑनलाइन व्यापार को किसी भी भोगौलिक सीमा में नहीं बाँधा जा सकता जबकि उपरोक्त नोटिफिकेशन में स्पष्ट कहा गया है की रिटेल व्यापार में ऍफ़ डी आई केवल उन शहरों में लागू होगा जिनकी जनसँख्या 10 लाख से अधिक होगी या रिटेलर अपनी मर्ज़ी का शहर चुन सकेंगे ! भारत का रिटेल व्यापार अभी पूरी तरह प्रगतिशील नहीं हुआ है और ऑनलाइन रिटेल में ऍफ़डी आई रिटेल व्यापार वकी प्रगति में बाधक बनेगा ! कैट ने कहा की बजाय ऑनलाइन रिटेल में ऍफ़ डी आई लागू करने के सरकार को वर्त्तमान रिटेल व्यापार को आधुनिक बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और भारतीय व्यापारियों को ही प्रोत्साहित किया जाए की वो ऑनलाइन व्यापार का इस्तेमाल करते हुए अपना व्यापार बढ़ाएं ! इस व्यापार में विदेशी कम्पनिओं की कोई जरूरत नहीं है !
कैट ने अफ़सोस जाहिर करते हुए कहा की वाणिज्य मंत्री के अपने कार्यकाल में श्री आनंद शर्मा ने एक बार भी भारत के घरेलू व्यापार को मजबूत करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया यहाँ तक की कभी भी व्यापारिक संगठनों से कोई चर्चा तक नहीं की जबकि ठीक इसके उलट विदेशी कम्पनियों को प्रोत्साहित करने और उनसे मुलाकात करने में श्री शर्मा ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी ! इसमें किन शक नहीं की उन्होंने देश के व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है !
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