नयी दिल्ली 02 मई, कांग्रेस के सदस्यों ने गुजरात स्टेट पेट्रोलियम निगम (जीएसपीसी) से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(कैग) की रिपोर्ट को लेकर आज राज्यसभा में भारी शोरगुल और हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही चार बार के स्थगन के बाद तीन बजे तक स्थगित करनी पडी1 कांग्रेस ने सुबह कार्यवाही शुरू होते ही इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की जिसके चलते हुए हंगामे के कारण शून्यकाल तथा प्रश्नकाल समेत कोई विधायी कामकाज नहीं हो सका। भाेजनावकाश के बाद भी विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि गैस और तेल उत्खनन का विषय केन्द्र के दायरे में आता है और सरकार का यह तर्क कि यह राज्य का विषय है, सही नहीं है । इसके अलावा इस मामले में राष्ट्रीय बैंकों से हजारों करोड रूपये का कर्ज लिया गया है और ये बैंक भी राष्ट्रीय विषय के दायरे में आते हैं। के जी बेसिन भी केन्द्रीय विषय में आता है इसलिए सरकार इस पर बहस कराने नहीं भाग सकती। सदन के नेता अरूण जेटली ने कहा कि यह मामला अभी राज्य की लोक लेखा समिति (पीएसी) के सामने है। संसद में अक्सर केन्द्रीय विषयों से संबंधित कैग की रिपोर्ट भी जब पीएसी के समक्ष होती है तो उस पर चर्चा नहीं करायी जाती। उन्होंने कहा कि वैसे भी यह राज्य का विषय है यदि इस पर संसद में चर्चा होती है तो इससे देश का संघीय ढांचा प्रभावित होगा।
श्री जेटली ने कहा कि यदि राज्य से जुडी कैग रिपोर्ट पर संसद में चर्चा होगी तो संसद में पेश की जाने वाली कैग रिपोर्टों पर विधानसभाओं में चर्चा करायी जायेगी । इस परंपरा से संघीय ढांचे की व्यवस्था प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि अक्सर तेल और गैस के भंडार की बीसियों जगह पर खोज की जाती है और इनका पता लगाना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि इस जगह पर अपेक्षा के अनुसार गैस नहीं मिली है । सदन के नेता ने कहा कि आज तृणमूल कांग्रेस के एक नेता द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड का मुद्दा उठाये जाने के कारण कांग्रेस ध्यान भटकाने के लिए यह मुद्दा उठा रही है। कैग रिपोर्ट पर चर्चा का नोटिस देने वाले कांग्रेस के जयराम रमेश ने इसका कडा विरोध करते हुए कहा कि यह आरोप गलत है क्योंकि उनका नोटिस पांच दिन पहले दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह राष्ट्रीय मुद्दा है क्योंकि इसमें बैंकों के हजारों करोड रूपये डूब गये और गैस का अता पता नहीं है। सदन में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने भी कहा कि तेल और गैस का उत्खनन राष्ट्रीय मुद्दा है और सरकार इस पर चर्चा से नहीं भाग सकती। श्री आजाद ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर अपना रूख स्पष्ट करना होगा। इस पर उप सभापति पी जे कुरियन ने कहा कि श्री जेटली सरकार का रूख सदन के सामने रख चुके हैं । अासन के निकट शोर कर रहे कांग्रेस के सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जो नोटिस दिया गया है वह सभापति के विचाराधीन है और वही इस पर कोई निर्णय लेंगे। कांग्रेस सदस्यों की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी के विरोध में भाजपा सदस्यों ने भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी । सदन में हंगामा शांत न होते देख श्री कुरियन ने कार्यवाही तीन बजे तक स्थगित कर दी।
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