बिहार : जबतक भेदभाव तबतक SC/ST के लिए आरक्षण : सुशील मोदी

पटना 06 दिसंबर, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज दावा किया जबतक समाज में भेदभाव रहेगा तबतक लोकसभा, विधानसभा और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता श्री मोदी ने रविवार को यहां ए. एन. सिन्हा इन्स्टीच्यूट में ‘अम्बेडकर के लोग’ की ओर से आयोजित बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 64वीं पुण्यतिथि समारोह को संबोधित करते हुए एससी-एसटी के आरक्षण को फिर से वर्ष 2030 तक बढ़ाने पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब तक समाज में भेदभाव, छुआछूत रहेगा तब तक लोकसभा, विधानसभा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण महात्मा गांधी और डॉ. अम्बेडकर की देन हैं। बिहार विधानसभा में 38 सीटें आरक्षित है, जहां एससी-एसटी के लोग जीत कर आते हैं लेकिन विधान परिषद और राज्यसभा में आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहने से वहां इनकी संख्या नगण्य हैं। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा एससी-एसटी  आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के विराध में है। केन्द्र की मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील कर उसे लागू करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम की कुछ धाराओं को जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया तो केन्द्र की सरकार ने उसमें 23 अन्य नई धाराएं जोड़ कर उसे पहले की तुलना में और मजबूत किया। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस ने डॉ. अम्बेडकर की उपेक्षा की लेकिन वर्ष 1989 में भाजपा के सहयोग से गठित वी. पी. सिंह की सरकार में संसद में तैलचित्र लगाने के साथ डॉ. अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मोदी सरकार बाबा साहब के पंचतीर्थ को चिन्हित कर वहां भव्य स्मारक बनवा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान संशोधन कर एससी-एसटी के लिए प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2005 के पहले की पूर्ववर्ती सरकारों ने बिहार में 23 साल तक पंचायत का चुनाव नहीं कराया और जब 2003 में चुनाव कराया तो एकल पदों पर एससी-एसटी को आरक्षण से वंचित कर दिया। लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार ने उन्हें 17 प्रतिशत आरक्षण दिया।