केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत बिहार को मिलने वाली खाद्य रियायत और खाद्यान्न आवंटन दुगना हो जाएगा। यहां एक संवाददाता सम्मेलन में रमेश ने कहा, "बिहार की खाद्य रियायत 5500 करोड़ रुपये से बढ़कर 11500 करोड़ रुपये हो जाएगी और खाद्यान्न आवंटन 28 लाख टन से 56 लाख टन हो जाएगा।"
कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने यहां पहुंचे रमेश ने कहा कि बिहार को इस विधेयक से कुल मिलाकर फायदा ही पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) खराब आकार में है। उन्होंने कहा, "बिहार की आबादी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से ज्यादा है, लेकिन पीडीएस की दुकानें उन दोनों राज्यों से कम संख्या में हैं। यही इसकी खराब हालत को बयां करती है।"
उन्होंने कहा, "बिहार में खाद्य सुरक्षा विधेयक उचित प्रकार से लागू करने के लिए पीडीएस नेटवर्क में बदलाव का यह उचित समय है।"
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