बिहार के मंटू पासवान जैसे मतदाता, जिन्हें SIR ने "मृत" घोषित कर दिया था, उनके लिए यह मतदाता के तौर पर ज़िंदगी का दूसरा अवसर है। लेकिन उन 35 लाख प्रवासी मज़दूरों का क्या जिनके नाम प्रारूप मतदाता सूची से हटा दिए गए? पीड़ितों पर सुधार के लिए शिकायत दर्ज कराने का बोझ डालने के बजाय, क्या चुनाव आयोग को बूथ और प्रखंड स्तर पर शिकायत-निवारण और त्रुटि-सुधार शिविर आयोजित नहीं करने चाहिए? बहिष्कार का पैमाना बहुत बड़ा है, समय बेहद कम है और अधिकांश मतदाताओं को बिना किसी गलती के नाहक दंडित किया गया है। त्रुटियों के सुधार का दायित्व भी उनपर ही डाला जाना चाहिए, जिन्होंने ये गलतियां की हैं। यही है न्याय, निष्पक्षता और पारदर्शिता का वह सिद्धांत, जिसका हवाला चुनाव आयोग ने स्वयं 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने प्रत्युत्तर हलफ़नामे में SIR के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में दिया था।
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