‘जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी’ (जेएएसी) पीओके में शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विवादित सीट को लेकर जून से विरोध-प्रदर्शन कर रही है। जेएएसी का आरोप है कि सत्ता प्रतिष्ठान इन सीट का इस्तेमाल अपनी पसंद के प्रधानमंत्री को बैठाने के लिए करता है, ताकि वह पीओके की तथाकथित सरकार का नेतृत्व कर सके। सरकार और जेएएसी के बीच बातचीत 30 मई को बेनतीजा रही थी, जिसके बाद पांच जून को संगठन पर आतंकवाद-रोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। जेएएसी के मुताबिक, 27 जुलाई को पहले चरण के चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसका दावा है कि जून के पहले हफ्ते से अब तक लगभग 400 प्रदर्शनकारी मारे जा चुके हैं। हालांकि, संघीय सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया है। एचआरसीपी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ “जानलेवा और अत्यधिक” बल प्रयोग के आरोपों पर विशेष चिंता जताई। उसने कहा कि आयोग को परिवारों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा बलों ने कई प्रदर्शनकारियों को मार डाला या गंभीर रूप से घायल कर दिया। एचआरसीपी ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंकवाद-रोधी और निवारक हिरासत संबंधी प्रावधानों के इस्तेमाल पर भी चिंता जताई। उसने कहा, “बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, लंबे समय तक संचार पर रोक, प्रमुख राजनीतिक दलों का बहिष्कार, चरणों में मतदान और सात निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान टालने जैसे कदमों ने चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े किए हैं।”
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