नयी दिल्ली, 22 जनवरी, योगेंद्र यादव के नेतृत्व वाली स्वराज इंडिया ने आज आरोप लगाया कि दिल्ली की आप सरकार ने अनुसूचित जाति..अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में 70,000 से अधिक की कमी की है जो एक ‘‘दलित विरोधी कदम’’ है। यादव ने कल दावा किया था कि आप सरकार ने छात्रों की रिण योजना के लिए विज्ञापनों पर 30 लाख रपए खर्च किए लेकिन केवल तीन छात्रों को 3.15 लाख रपए दिए गए। उन्होंेने दावा किया कि अनुसूचित जाति..अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी गयी स्कूल छात्रवृत्तियों की संख्या 2014-15 में 7,50,021 थी जो 2015-16 में घटकर 6,79,976 हो गयी यानी इसमें 70,045 की बड़ी कमी दर्ज की गयी। दिल्ली सरकार ने आरोपों को लेकर कहा कि जानबूझकर कर गलत सूचना का प्रसार किया जा रहा है। आप सरकार ने एक बयान में कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 100 से अधिक आवेदकों के लिए 3.55 करोड़ रपए का रिण मंजूर किया गया। पिछले वित्त वर्ष यानी 2015-16 में 54 छात्रों के लिए 1.52 करोड़ रपए का रिण मंजूर किया गया था।
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