रांची 10 जून, झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में आने वाली कई वस्तुओं के दरों में असंतुलन को देखते हुए इनके दरों में पुनर्विचार करने को कहा है। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव आलोक कुमार दूबे ने आज यहां कहा है कि आगामी 01 जुलाई से नई टैक्स प्रणाली जीएसटी को देश में लागू करने से पूर्व जीएसटी काउसिंल को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बदलाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है। बिना तैयारी और जल्दबाजी में नोटबन्दी के क्रियान्वयन से देश की जनता को पहले ही काफी नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि टैक्स दरों की समीक्षा के लिये जीएसटी कांउसिल की 11 जून को होने वाली बैठक में कई वस्तुओं के दरों में असंतुलन को देखते हुए दरों में पुर्नविचार करने की जरुरत है। श्री दूबे ने कहा कि जीएसटी में टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट को 18 प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है जिससे टेक्सटाइल सेक्टर की क्षमता प्रभावित होगी। इस टैक्स स्लैब की वजह से भारत जहां बांग्लादेश, ताईवान और चीन से प्रतिस्पर्द्धा में पीछे रह जायेगा वहीं दूसरी तरफ इससे निर्यात प्रभावित होगा। उन्होंने टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर जीएसटी की दरों को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जीएसटी कांउसिल को दर असंतुलन को दूर करने के साथ ही तैयारियों की समीक्षा करके ही नई टैक्स प्रणाली को लागू करने के बारे में निर्णय लेना चाहिए।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें