बिहार में अवैध खनन को रोकने के लिए इस्तेमाल होगा नया साफ्टवेयर

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पटना 07 जुलाई, बिहार सरकार ने खान एवं खनिज के बेहतर प्रबंधन के लिए ओडिशा सरकार से 50 लाख रुपये की लागत पर नया साफ्टवेयर खरीदने का निर्णय लिया है ताकि अवैध खनन को रोकने के साथ-साथ राजस्व क्षति पर भी अंकुश लगाने में सफलता मिले । मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि ओडिशा सरकार से नया साफ्टवेयर खरीदने का निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपये की लागत से आई 3 एम एस साफ्टवेयर खरीदा जायेगा जबकि इसके इस्तेमाल के लिए अलग से 49 लाख 34 हजार 630 रुपये आवंटित किये गये हैं । श्री मेहरोत्रा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय , जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री होंगे जबकि संबंधित जिला के प्रभारी मंत्री जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे । इस समिति में सांसद , विधायक और विधान परिषद के सदस्यों को भी शामिल किया जायेगा । उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 

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