संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं का समाधान करें अधिकारी : रघुवर

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रांची 29 अगस्त, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी अधिकारियों को संवेदनशील बन कर जनता की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया है। श्री दास ने यहां सूचना भवन में आयोजित ‘सीधी बात’ कार्यक्रम में जनसंवाद में आई शिकायतों पर राज्य के तमाम वरीय अधिकारियों से रू-ब-रू होते हुए कहा कि जनता ने सुशासन के लिए उन्हें दायित्व सौंपा है, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना है। उन्होंने जनसंवाद में की गई शिकायतों की लीपा-पोती और लाल फीताशाही से गुरेज करने का निर्देश अधिकारियों को देते हुए कहा कि अधिकारी हुक्म कम और व्यवस्था ज्यादा काम करें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उग्रवादी घटनाओं से जुड़े मामलों में राज्य के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को एक माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने उद्यमी बोर्ड के ब्लॉक समन्वयकों को दूसरे कामों में लगाने की मिली शिकायत पर स्पष्ट किया कि किसी भी हालत में उन्हें मूल काम से अलग काम पर नहीं लगाएं। उन्होंने कहा कि समन्वयकों का चयन गांव के लोगों से समन्वय बनाने के लिए किया गया है। 


मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान खूंटी में उग्रवादी हिसा के शिकार बने विनय कुमार गुप्ता के परिजनों को मुआवजा और नौकरी मिलने में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। दो सप्ताह के भीतर पीड़ित पक्ष को मुआवजा और नौकरी देने का आदेश संबंधित पदाधिकारी को दिया। वहीं, पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के एक मामले में वहां के उपायुक्त को दस दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। दूसरी ओर गोड्डा जिले के रानीटिकरा टोले में वर्ष 2013 में आगजनी में हुई क्षति के मामले में पीड़ितों को इंदिरा आवास देने के सरकारी वादा के पूरा नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने आश्वासन दिया है तो वह पूरा होगा। आगजनी के पीड़ितों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा। हजारीबाग में सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन पर विवाद के कारण मुआवजा मिलने में हुई देरी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उपायुक्त दस्तावेज के आधार पर अधिकारी खुद निर्णय लें। सही है तो मुआवजा दें, गलत है तो उसे खारिज करें। दूसरी तरफ गुमला के पालकोट में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सूची देने के बाद भी शौचालय निर्माण शुरू नहीं होने की शिकायत पर सूची के अनुसार दो दिन में शौचालय निर्माण शुरू कराने का आदेश दिया गया। कार्यक्रम की समाप्ति पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि जनसंवाद का दायरा लगातार बढ़ रहा है। शिकायतों के समाधान का प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। फिलवक्त इसका प्रतिशत 84 है। वहीं ऑफलाइन शिकायतें दर्ज कराने की दी गई सुविधा का भी राज्य की जनता लाभ ले रही है। 
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