सरकार सब्सिडी वाले गैस सिलिंडर की संख्या 9 कर सकती है

अभी एक परिवार को साल में सस्ती दरों पर 12 रसोई गैस सिलिंडर मिलते हैं, सरकार इनकी संख्या घटाकर 9 करना चाहती है। डीजल पर सब्सिडी खत्म करने के बाद केंद्र अब एलपीजी का बोझ सरकारी खजाने पर कम करना चाहता है। इस साल एलपीजी पर सब्सिडी के 30% बढ़कर 60,000 करोड़ पहुंचने के आसार हैं। इससे खजाने पर दबाव काफी बढ़ जाएगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कहने पर लोकसभा चुनाव से पहले यूपीए सरकार ने सब्सिडाइज्ड गैस सिलिंडर की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 कर दी थी। उसके बाद से कमर्शल ऐक्टिविटी के लिए सब्सिडाइज्ड गैस सिलिंडर की बिक्री काफी बढ़ी है।

वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय से रसोई गैस सब्सिडी कम करने और इसकी ब्लैकमार्केटिंग रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। जब यूपीए सरकार ने सब्सिडाइज्ड सिलिंडर की संख्या 9 तय की थी, तब कमर्शल सिलिंडर का मार्केट प्राइस बढ़ा था। वजह यह थी कि तब रेस्ट्रॉन्ट्स, फैक्ट्री और बड़े बिजनसमैन को सब्सिडाइज्ड सिलिंडर नहीं मिल पा रहे थे। हालिया डेटा से इस ट्रेंड के पलटने का संकेत मिल रहा है।

अक्टूबर 2012 से जनवरी 2013 के बीच सब्सिडाइज्ड सिलिंडर की बिक्री 4.9 पर्सेंट कम हुई थी। तब साल में सिर्फ 6 सब्सिडाइज्ड सिलिंडर की मंजूरी थी। जब इसे बढ़ाकर 9 किया गया, तब फरवरी 2013 से जनवरी 2014 के बीच इसकी सेल्स 2.2 पर्सेंट गिरी। हालांकि इस  वितीय वर्ष में सब्सिडाइज्ड कुकिंग गैस सिलिंडर की लिमिट बढ़ाकर 12 कर दी गई। उसके बाद से इसकी सेल्स में 12.7 पर्सेंट की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अनुमान के मुताबिक, साल में एक परिवार को औसतन 7.2 सिलिंडर की जरूरत पड़ती है।

सरकारी अफसरों के मुताबिक, डेटा से पता चलता है कि अमीर लोगों को इस सब्सिडी का काफी फायदा मिल रहा है। वे 900 रुपए के मार्केट रेट पर आसानी से कुकिंग गैस सिलिंडर खरीद सकते हैं। दिल्ली में सब्सिडाइज्ड सिलिंडर की कीमत 414 रुपए है। मार्केट रेट पर बिकने वाले सिलिंडर की सेल्स में 57 पर्सेंट की गिरावट आई है। वहीं अप्रैल के बाद से ऑटोमोबाइल एलपीजी सेल्स में 13 पर्सेंट की कमी देखी गई है। दो साल पहले पूर्व तेल मंत्री जयपाल रेड्डी ने सब्सिडाइज्ड सिलिंडर की संख्या प्रति परिवार 6 तय की थी। उनके बाद वीरप्पा मोइली के पास मिनिस्ट्री की कमान आई और उन्होंने इसे बढ़ाकर पहले 9 और बाद में 12 कर दिया था।