बिहार में विधानसभा चुनाव के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले आज राज्य मंत्रिमंडल ने विकास मित्र को 10 हजार रुपया, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका और मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोईया सह सहायक के राज्य भत्ता में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी तथा किसान सलाहकार को 08 हजार रुपए प्रति माह मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी । मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंत्रिपरिषद ने एक अगस्त से करीब साढ़े नौ हजार विकास मित्र को 10 हजार रुपया, 80 हजार आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका और डेढ़ लाख मध्याह्न भोजन योजना के रसोईया-सह सहायक के राज्य भत्ता में 25 फीसदी की बढ़ोतरी और साढ़े सात हजार किसान सलाहकार को 8 हजार रुपए प्रति महीना मानदेय देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी । इसके साथ हीं मंत्रिपरिषद ने संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिजनों को चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है ।
राज्य सरकार के इस फैसले का लाभ विभिन्न विभागों के अधीन संविदा पर काम कर रहे डॉक्टर, आयुष चिकित्सक, आइटी मैनेजर, आइटी सहायक, डाटा इंट्री ऑपरेटर, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, नियोजित शिक्षक-पुस्तकालयाध्यक्ष, विकास मित्र, आशा और ममता कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को मिलेगा । श्री सिन्हा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के आलोक में चिह्नित लोगों और परिवारों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन-केरोसिन कूपन उपलब्ध कराने के लिए 17.06 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत सभी प्रखंडों एवं जिलों में लेखा संधारण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 38 जिला अंकेक्षण प्रबंधक, 38 जिला वित्त प्रबंधन, चार जिला सहायक अंकेक्षण प्रबंधक, चार जिला सहायक वित्त प्रबंधक, 65 अंकेक्षण सहायक एवं 65 लेखा सहायक यानी कुल 214 पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की है। प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य के 133 शहरों में चौबीस घंटे बिजली उपलब्ध करवाने. किसानों के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत अलग फीडर, बरौनी ताप विद्युत केन्द्र में एक नई ईकाई, पुरानी दोनों ईकाइयों के आधुनिकीकरण, सुपौल और पश्चिमी चंपारण में लघु सौर ग्रीड और बक्सर बिजली घर की अवधि विस्तार से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी । उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने कुल 55 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है ।
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