हालांकि, यह पता चला कि कथित प्रतिवादी एक धोखेबाज था और असल प्रतिवादी हरीश जायसवाल को सुनवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जायसवाल बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। जायसवाल को उच्चतम न्यायालय के आदेश का पता तब चला जब पांच महीने बाद उनके दामाद को न्यायालय की वेबसाइट पर इस आदेश के बारे में जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत अपने वकील ज्ञानंत सिंह के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि यह आदेश धोखाधड़ी के जरिये और तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया है। याचिका में कहा गया है, ‘‘याचिकाकर्ता ने न केवल कानूनी और नैतिक मानदंडों का उल्लंघन किया है, बल्कि इस अदालत के साथ धोखाधड़ी भी की है और यदि इस त्रुटि को ठीक नहीं किया गया तो ऐसे दुर्भावनापूर्ण वादियों को अपनी धोखाधड़ी जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।’’ मामले में मूल प्रतिवादी जायसवाल ने आरोप लगाया कि विशेष अनुमति याचिका को अनुमति देने वाले 13 दिसंबर, 2024 के आदेश के जरिये फर्जी समझौता और धोखाधड़ीपूर्ण कानूनी प्रतिनिधित्व के आधार पर पटना उच्च न्यायालय के 2016 के फैसले को प्रभावी ढंग से पलट दिया गया। याचिका के अनुसार जायसवाल ने याचिकाकर्ता बिपिन बिहारी सिन्हा के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया और न ही मामले में उनकी ओर से पेश होने के लिए कोई वकील नियुक्त किया। उन्होंने दावा किया कि हाल में जब उन्हें निजी स्रोतों से आदेश के बारे में पता चला, तब तक उन्हें उच्चतम न्यायालय की सुनवाई के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। याचिका में कहा गया है, ‘‘पूरी कार्यवाही में हेरफेर किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि याचिकाकर्ता को पूरी तरह से अनभिज्ञ रखा जाए, जिससे उसे सुनवाई के अपने मौलिक अधिकार से वंचित किया जा सके।’’
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