माननीय मंत्री ने NCMEI प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। बैठक के दौरान प्रो. शाहिद अख्तर ने NCMEI की वार्षिक रिपोर्ट और NCMEI अधिनियम प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) तथा NCMEI अधिनियम की धारा 10 और 12B पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। चर्चा का केंद्र अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के अधिकारों की सुरक्षा, नियामक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने और संस्थागत चुनौतियों के समयबद्ध समाधान पर रहा। प्रो. शाहिद अख्तर और कर्नल ताहिर मुस्तफा के विचारों ने बैठक को और अधिक सार्थक बनाया, विशेष रूप से स्वायत्तता, गुणवत्ता सुधार और राज्य प्राधिकरणों व संस्थानों के बीच समन्वय के विषयों पर। तेलंगाना सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में NCMEI के प्रयासों की सराहना की, जबकि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। एक महत्वपूर्ण आश्वासन देते हुए, माननीय मंत्री ने घोषणा की कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों से संबंधित लंबित मुद्दों का समाधान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। उन्होंने यह भी सहमति व्यक्त की कि संस्थागत हितधारकों के साथ नियमित मासिक बैठकें आयोजित की जाएँगी, जिससे बेहतर संवाद और प्रभावी शिकायत निवारण सुनिश्चित हो सके। बैठक का समापन NCMEI और तेलंगाना सरकार के बीच सहयोग को और गहरा करने और अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक अधिकारों एवं अवसरों को सशक्त बनाने के साझा संकल्प के साथ हुआ।
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