- कानून यदि संतुलन खो दे, तो न्याय का औज़ार नहीं, विभाजन का कारण बन जाता है
इस मसौदे की पहली गंभीर त्रुटि है "अस्पष्ट और अतिव्यापक परिभाषाएँ"। “भेदभाव”, “उत्पीड़न” और “अनुचित व्यवहार” जैसे शब्दों को जिस तरह परिभाषित किया गया है, उसमें इरादे, परिस्थिति और अकादमिक विवेक के बीच स्पष्ट रेखा नहीं खींची गई। विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अस्पष्ट कानून प्रशासन को विवेक नहीं, बल्कि मनमानी देता है। यह स्थिति सीधे-सीधे अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की आत्मा के विपरीत है। दूसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण कमी है "झूठी एवं दुर्भावनापूर्ण शिकायतों के विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा का अभाव"। यह चिंता काल्पनिक नहीं है। देश पहले ही अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के दुरुपयोग को लेकर लंबी कानूनी और सामाजिक बहस देख चुका है। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में यह स्वीकार किया है कि कानून का दुरुपयोग भी अन्याय का ही एक रूप है। इसके बावजूद, यूजीसी मसौदे में इस पहलू पर मौन चिंताजनक है। यदि मात्र आरोप से ही किसी शिक्षक, अधिकारी या छात्र को सामाजिक अपमान, प्रशासनिक कार्रवाई या मानसिक उत्पीड़न झेलना पड़े, तो यह अनुच्छेद 21 में निहित गरिमा के साथ जीवन के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।
तीसरी बड़ी समस्या है"प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की कमजोर उपस्थिति"। Audi Alteram Partem अर्थात “दूसरे पक्ष को सुने बिना निर्णय न हो”,यह केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि न्याय की रीढ़ है। मसौदे में शिकायतकर्ता की सुरक्षा पर जोर है, परंतु आरोपी को निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध सुनवाई की स्पष्ट गारंटी नहीं दिखती। यह due process of law को असंतुलित करता है और कानून को सुधारक के बजाय भयकारी बना देता है। चौथा बिंदु, जो अक्सर बहस में दब जाता है, वह है सभी वर्गों के समान प्रतिनिधित्व का अभाव। Equal Opportunity Committees में कुछ वर्गों का उल्लेख तो है, किंतु सामान्य/अनारक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं बनाया गया। कानून यदि संरक्षण देता है, तो उसे समान सहभागिता और विश्वास भी देना चाहिए। प्रतिनिधित्व का यह असंतुलन सामाजिक संवाद को कमजोर करता है और नियमों को “एक-पक्षीय” होने की छवि देता है।
पाँचवीं और दूरगामी चिंता है"अकादमिक स्वतंत्रता का क्षरण"। विश्वविद्यालय केवल प्रशासनिक इकाइयाँ नहीं, बल्कि विचारों के केंद्र होते हैं। मूल्यांकन, अनुशासन, आलोचना और असहमति ये शिक्षा की आत्मा हैं। यदि हर अकादमिक निर्णय संभावित कानूनी जोखिम बन जाए, तो यह अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर chilling effect डालेगा। इसका परिणाम यह होगा कि शिक्षक और प्रशासक विवेक से नहीं, बल्कि भय से निर्णय लेंगे। छठा और अत्यंत संवेदनशील पहलू है"वर्गीय ध्रुवीकरण का खतरा"। कानून यदि संतुलित न हो, तो वह सामाजिक न्याय के बजाय वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। पिछले कुछ वर्षों में समाज में बढ़ते मतभेद, अविश्वास और आक्रोश को देखते हुए यह प्रश्न स्वाभाविक है कि सरकार किस मंशा से ऐसे मसौदे ला रही है, जो संवाद के बजाय टकराव की भूमि तैयार करते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ किसी एक वर्ग को सशक्त करना नहीं, बल्कि समाज को समरस बनाना है।
सातवीं और व्यावहारिक कमी है "अपील और पुनरीक्षण की स्पष्ट व्यवस्था का अभाव।" किसी भी प्रशासनिक कानून में यह अनिवार्य होता है कि प्रारंभिक निर्णय के विरुद्ध स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी अपील का मंच हो। इसकी अस्पष्टता नियमों को और अधिक कष्टकारी बना सकती है। इन सभी बिंदुओं के आलोक में यह कहना आवश्यक है कि यूजीसी का यह मसौदा न तो पूरी तरह गलत है, न ही पूर्ण रूप से न्यायसंगत। इसकी मंशा सामाजिक न्यायपूर्ण है, किंतु इसकी संरचना में वह संवैधानिक संतुलन नहीं दिखता, जिसकी अपेक्षा एक परिपक्व लोकतंत्र में की जाती है। इतिहास साक्षी है कि अस्पष्ट और असंतुलित कानून समाज को जोड़ने से पहले उसे बाँट देते हैं। यदि सरकार और यूजीसी सचमुच समावेशी शिक्षा चाहते हैं, तो उन्हें इस मसौदे में स्पष्ट परिभाषाएँ, झूठी शिकायतों पर प्रभावी प्रावधान, सभी वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व और प्राकृतिक न्याय की ठोस गारंटी जोड़नी होगी। अन्यथा, यह कानून सामाजिक न्याय का प्रतीक नहीं, बल्कि भविष्य के सामाजिक तनावों का बीज बन सकता है।
बृजेश सिंह तोमर
संपर्क : 7999881392
लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं अभिभाषक हैं
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