कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि भाजपा के कई बड़े नेताओं को भी नोटिस दिए गए हैं। इनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मौजूदा विदेश मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले 'भारत रत्न' से सम्मानित एक वैज्ञानिक और पूर्व नौसेना प्रमुख को भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। खरगे ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामलों का हवाला देते हुए दावा किया कि अब तक जिन मामलों में फैसला हुआ है, उनमें 93 प्रतिशत लोगों ने अपनी अपील पर जीत हासिल कर ली है और 1,13,943 लोगों को फिर से मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।उन्होंने सवाल किया, ‘‘किस आधार पर उनका मताधिकार छीना गया?’’ खरगे ने निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में ‘‘वीआईपी/चिह्नित मतदाताओं’’ के उल्लेख पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, ‘‘क्या अब भारत के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में मतदाताओं की कोई विशेष श्रेणी यानी वीआईपी मतदाता की श्रेणी भी शामिल हो गई है?’’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘क्या हमारे संविधान ने जो एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य का सिद्धांत दिया था, ये उसकी अवहेलना नहीं है? क्या वीआईपी वोट अब ज्यादा क़ीमती हो गया है?’’ खरगे ने दावा किया कि एसआईआर के पहले तीन चरणों में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13.8 करोड़ मतदाता सूची से बाहर हुए। उन्होंने कहा कि यह 94.78 करोड़ मतदाताओं का करीब 14.61 प्रतिशत है। खरगे ने आरोप लगाया, ‘‘वीआईपी के लिए प्रेस विज्ञप्ति, करोड़ों आम मतदाताओं के लिए खामोशी।’’ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी ‘एक्स’ पर एसआईआर को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि असल में एसआईआर के तहत "मेथड ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजिंग इंडियंस" यानी भारतीय नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने की एक तरकीब काम कर रही है।
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