राज्य का वन क्षेत्र ‘आरोग्य वन’ क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। पांच साल की इस योजना में राज्य के 1350 हेक्टेयर वन भूमि पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। पहले चरण में नक्सल प्रभावित जिलों में इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इसमें 2.49 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
दूसरे चरण में 7.70 करोड़ और तीसरे चरण में 3.48 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर जिले में 50 एकड़ के लिए 10.76 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं।मिलेगा रोजगारपांच साल की योजना में इस प्रोजेक्ट के तहत दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही प्रति परिवार 3000 रुपए की आमदनी भी होगी।
पहले चरण में हर जिले के 400 सदस्यों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। वन विभाग की ओर से मार्केटिंग की भी व्यवस्था करायी जाएगी। वन विभाग नई तकनीक देगा औषधीय पौधों की खेती के लिए वन विभाग नयी तकनीक भी उपलब्ध कराएगा। किसानों को बीज, जैविक खाद आवश्यक उपकरण और पॉलीट्यूब भी दिए जाएंगे। 7074 एकड़ से बहेगी विकास की गंगा
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