केंद्र सरकार बुधवार को कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देकर इसे लागू करने का ऐलान कर सकती है। इसके तहत एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों में कम से कम 23.5 फीसदी तक बढ़ोतरी हो जाएगी। वित्त सचिव अशोक लवासा ने सोमवार को कहा कि कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता वाली सचिवों की समिति ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसे स्वीकार कर लिया गया है। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर वित्त मंत्रालय ने एक कैबिनेट तैयार कर रहा है और 29 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इसे पेश किया जा सकता है। लवासा ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट एक जनवरी से लागू होगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए जनवरी में सिन्हा की अगुआई में सचिवों की समिति बनाई थी। वेतन आयोग की रिपोर्ट में एंट्री लेवल पर न्यूनतम वेतन 7 हजार से 18 हजार कर देने की सिफारिश की गई थी। जबकि कैबिनेट सचिव स्तर पर अधिकतम वेतन प्रति माह 90 हजार से 2.50 लाख करने की सिफारिश थी। सूत्रों का कहना है कि सचिवों की समिति ने संभवत: एंट्री लेवल पर वेतन 23 हजार 500 और अधिकतम वेतन 3.25 लाख करने की सिफारिश की है। वर्ष 2016-17 के बजट में वेतन आयोग के प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई बजट निर्धारित नहीं किया गया है। सरकार का कहना था कि दशक में एक बार वेतन वृद्धि के लिए विभिन्न मंत्रालयों को अंतरिम आवंटन के तहत बजट मिलेगा। इस मद में 70 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं।
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