पाकिस्तान सरकार वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के सिलसिले में अमेरिका में चल रहे मुकदमे में जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद का बचाव नहीं कर सकती. सरकार की तरफ से सोमवार को लाहौर उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी गई.
मुंबई हमले में मरने वाले दो यहूदियों के रिश्तेदारों की ओर से अमेरिका में मुकदमा दायर किया गया है.
डिप्टी अटार्नी जनरल नसीम कश्मीरी ने विदेश मंत्रालय की ओर से लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उमर अता बंदियाल के समक्ष लिखित जवाब सौंपा. इसमें कहा गया है 'सरकार अमेरिकी अदालत में आईएसआई का इसलिए बचाव कर रही है क्योंकि वह सरकार का संस्थान है जबकि जेयूडी या उसका प्रमुख सरकार का हिस्सा नहीं है." कश्मीरी ने कहा, 'अतएव सरकार उसे या उसके संगठन को कानूनी सहायता नहीं उपलब्ध करा सकती."
सरकार के जवाब पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने सईद के वकील एके डोगर से कहा कि वह सईद को उस कानून के बारे में बताएं जिसके अंतर्गत अदालत सरकार को किसी निजी व्यक्ति का अमेरिकी अदालत में बचाव करने का निर्देश दे सकती है. डोगर ने दलील के लिए समय मांगा और अदालत ने 30 जून तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी. अमेरिकी नागरिक रब्बी गैब्रिायल नोह होल्तजबर्ग और उनकी पत्नी रिवका के रिश्तेदारों ने पिछले साल ब्रुकलिन अदालत में मुकदमा दायर किया था. होल्तजबर्ग और रिवका उन लोगों में शामिल हैं जो मुंबई हमले में मारे गए थे. अमेरिकी अदालत ने सईद, आईएसआई के पूर्व और मौजूदा प्रमुख तथा कई अन्य को सम्मन जारी किया था क्योंकि इन लोगों के नाम मुकदमे में हैं. सईद ने कहा है कि पाक सरकार को उसका वैसे ही बचाव करना चाहिए जिस प्रकार वह आईएसआई प्रमुख एवं अन्य का बचाव कर रही है.
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