भाजपा ने खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के मुद्दे पर अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव की शब्दावली को हल्का बनाने के सरकार के अनुरोध को बुद्धवार रात खारिज कर दिया। मुख्य विपक्षी दल ने कहा कि इस मुद्दे पर वह अपने रुख से पीछे नहीं हट सकता। मुख्य विपक्षी दल के अपने रुख पर अड़े रहने के चलते संसद में गुरुवार को भी गतिरोध बना रह सकता है। मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की अनुमति देने के मुद्दे पर संसद में गतिरोध दूर करने की कोशिश के तहत वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने बुद्धवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से बातचीत की। इसी बातचीत के दौरान भाजपा ने इस मुद्दे पर अपने रुख से पीछे नहीं नहीं हटने की बात से मुखर्जी को अवगत करा दिया।
मुखर्जी ने सुझाव दिया था कि सरकार की निंदा करते कार्य स्थगन प्रस्ताव की शब्दावली को बदला जाये। भाजपा के सूत्रों ने कहा, आडवाणी ने मुखर्जी से कहा कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई पर भाजपा की ओर से लाये गये कार्य स्थगन प्रस्ताव की शब्दावली से कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज द्वारा सर्वदलीय बैठक में दिया गया सुझाव ही एकमात्र तरीका है। सुषमा ने मंगलवार को मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सुझाव दिया था कि सरकार को एफडीआई पर अपना फैसला वापस लेना चाहिए और महंगाई के मुद्दे पर चर्चा शुरू करानी चाहिए जिस पर एफडीआई संबंधी कैबिनेट के फैसले से पहले सहमति बनी थी। सर्वदलीय बैठक के बाद आडवाणी और मुखर्जी के बीच पहली बार बातचीत हुई है।
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