प्रश्न 1 पेड न्यूज क्या मतलब है?
1 उत्तर: पेड न्यूज विचार के रूप में नकद या वस्तु के रूप में कीमत के लिए किसी भी मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक) में प्रदर्शित होने के समाचार या विश्लेषण किसी भी रूप में पीसीआई द्वारा परिभाषित किया गया है. आयोग पीसीआई द्वारा दी गई परिभाषा स्वीकार कर लिया है.
प्रश्न: 2 विज्ञापन और खबर के बीच क्या अंतर है?
2 उत्तर: भारत के दिशा निर्देशों के प्रेस परिषद कहते खबर स्पष्ट रूप से, मुद्रण अस्वीकरण द्वारा विज्ञापनों से सीमांकन किया जाना चाहिए यद्यपि सभी प्रकाशनों द्वारा लागू किया जाना चाहिए जहाँ तक खबर का संबंध है, यह हमेशा एक क्रेडिट लाइन ले जाना चाहिए और से अलग होगा कि टाइपफेस में स्थापित किया जाना चाहिए विज्ञापन.
प्रश्न: 3 पेड न्यूज की जांच करने के लिए consensuses की प्रकृति क्या था?
3 उत्तर. राजनीतिक दलों और मीडिया समूहों पेड न्यूज के खिलाफ कड़े कदम के लिए अनुरोध आयोग से संपर्क किया था. संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा की. 4th अक्टूबर 2010 को आयोग के साथ अपनी बैठक में सभी राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं थी और फिर कड़े उपाय पेड न्यूज के खिलाफ उठाए जाने चाहिए कि 9 मार्च, 2011 पर.
प्रश्न: 4. प्रतिकूल असर क्या हैं पेड न्यूज की?
4. उत्तर: 1. पेड न्यूज सार्वजनिक misleads और सही राय फार्म के लिए लोगों की क्षमता बाधित.
2. यह मतदाताओं पर अनुचित प्रभाव का कारण बनता है और यह भी जानकारी के लिए अपने अधिकार को प्रभावित करता है.
3. यह चुनाव व्यय कानूनों / छत को दरकिनार करने का प्रयास है.
4. यह स्तर खेल मैदान में आ रही है.
प्रश्न: 5. पेड न्यूज पर नियंत्रण रखने के लिए कैसे हैं?
5. उत्तर. 1. चुनावी मैदान में इस बुराई पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा तंत्र का सख्त उपयोग.
2. आरपी अधिनियम 1951 के संशोधन के माध्यम से 'पेड न्यूज' एक चुनावी अपराध बनाओ.
बुराई से लड़ने के लिए राजनीतिक दलों और मीडिया सहित हितधारकों के साथ.
3. बुराई से लड़ने के लिए राजनीतिक दलों और मीडिया सहित हितधारकों के साथ साझेदारी.
4. इस विषय पर लोगों के साथ भावना.
प्रश्न: 6. पेड न्यूज एक चुनावी अपराध बनाने के लिए ईसीआई द्वारा उठाए गए कदम?
6. उत्तर. आयोग किसी भी उम्मीदवार के चुनाव की संभावना को आगे बढ़ाने के लिए या प्रतिकूल तहत एक electroral अपराध किए जाने के किसी भी उम्मीदवार के चुनाव की संभावना को प्रभावित करने के लिए 'पेड न्यूज' का प्रकाशन प्रकाशन और abeting कि उसमें प्रदान आरपी अधिनियम 1951 में संशोधन का प्रस्ताव किया है imprisonement के 2 साल के न्यूनतम की सजा के साथ आरपी अधिनियम 1951 के भाग 7 के अध्याय 3.
विज्ञापन उम्मीदवार से अधिकार के साथ नहीं है तो प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन यह candidate चुनाव खर्च के लिए जिम्मेदार हो जाएगा मामले में उम्मीदवार की सहमति या ज्ञान के साथ प्रकाशित किया जाता है अगर निगरानी, फिर कार्रवाई के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए लिया जा सकता है भारतीय दंड संहिता की 171H के उल्लंघन के लिए प्रकाशक की आरपी अधिनियम 1951 की धारा 127A के तहत आवश्यक के रूप में प्रकाशक और मुद्रक का नाम और पते के किसी भी चुनाव के पर्चे, पोस्टर विज्ञप्ति और अन्य दस्तावेजों पर मुद्रित किया जाता है, तो जांच कर रहा है खबर प्रकाशित करने के लिए किए गए चुनाव विज्ञापन या वास्तविक व्यय पर उम्मीदवार द्वारा किए गए व्यय के संबंध में निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में आरओ और व्यय प्रेक्षक की एक प्रति के साथ व्यय लेखा टीम को दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत.
प्रश्न: 7. निर्वाचन क्षेत्र / जिला या राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन समिति एक विज्ञापन का प्रमाण पत्र देने से मना करने का अधिकार है, क्या यह सीधा प्रसारण होने के लिए फिट नहीं मिल रहा है?
7. उत्तर. हाँ ऊपर समिति एक विज्ञापन का प्रमाण पत्र देने से मना करने का अधिकार है, यह सीधा प्रसारण होने के लिए फिट नहीं मिल रहा है.
प्रश्न: 8. कौन सा समिति क्षेत्रीय भाषा में राष्ट्रीय पार्टी के विज्ञापन प्रमाणित होगा?
8. उत्तर. दिल्ली में मुख्यालय के साथ किसी भी राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी के किसी भी क्षेत्रीय भाषा में विज्ञापन के प्रमाणीकरण की तलाश के लिए चाहता है, आवेदन संबंधित राज्य की राज्य स्तरीय समिति (जो क्षेत्रीय भाषा से संबंधित) को प्रस्तुत किया जाना है.
प्रश्न: 9. समिति यह प्रमाणित होगा जो कई भाषाओं में एक राष्ट्रीय पार्टी के एक ही विज्ञापन के मामले में?
9. उत्तर. एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्येक की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ साथ हिन्दी / अंग्रेजी में और क्षेत्रीय भाषाओं में एक ही विज्ञापन, भाषाओं में से प्रत्येक में विज्ञापन सामग्री के प्रमाणीकरण का प्रयास है कि पुष्टि के लिए एक शपथ पत्र के साथ दिल्ली में समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए कि क्षेत्रीय भाषा संस्करण हिन्दी / अंग्रेजी में और आवेदक उसमें .. दिल्ली में समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन के लिए पर्याप्त होगा किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार होगा कि विज्ञापन की सही अनुवाद कर रहे हैं. पार्टी की एक प्रति प्रस्तुत करना चाहिए प्रमाण पत्र दिल्ली से प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि दिल्ली में समिति द्वारा जारी मूल की प्रतिलिपि सच है कि घोषणा के साथ ही संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए हैं.
प्रश्न: 10. अपील ऊपर समिति के आदेश के खिलाफ किया जा सकता है?
10. उत्तर. किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार राज्य स्तर अपीलीय सी के लिए ऊपर समिति के आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं.
प्रश्न: 11. कौन राज्य स्तर अपीलीय समिति के आदेश के खिलाफ अपील का मनोरंजन करेंगे?
11. उत्तर. सुप्रीम कोर्ट.
प्रश्न: 12. चाहे उपरोक्त समितियों के निर्णयों को कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं?
12. उत्तर. हां, सुप्रीम कोर्ट ख़बरदार वहाँ दिनांकित आदेश. 13 अप्रैल 2004 आयोग का गठन करने के लिए अधिकृत.
प्रश्न: 13. पेड न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए ईसीआई द्वारा विकसित किया गया है क्या तंत्र
13. उत्तर. आयोग पेड न्यूज के लिए मीडिया पर नजर रखने के लिए जिला स्तर और राज्य स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC) नियुक्त किया है. वे समाचार कवरेज की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन लगाने के लिए आदेश में, सभी समाचार पत्रों और इलेक्ट्रानिक मीडिया ताकना.
प्रश्न: 14. जिला स्तर MCMC और अपने कार्यों क्या है?
14. उत्तर. जिला MCMC शिकायतों / एक निगरानी व्यवस्था के माध्यम से भुगतान किया खबर के मुद्दे को परख होती है. यह सब मीडिया जैसे स्कैन करता है. प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, केबल नेटवर्क, पेड न्यूज के संदिग्ध मामलों में मोबाइल नेटवर्क आदि, यह उनके चुनाव खर्च खाते या आधारित काल्पनिक व्यय में प्रकाशित इस मामले पर वास्तविक व्यय के शामिल किए जाने के लिए उम्मीदवारों को नोटिस जारी करने के लिए निर्वाचन अधिकारी सूचित उनके चुनाव खर्च में पर डीआईपीआर / डीएवीपी दरों चाहे wheteher उम्मीदवार उसकी / उसके स्वयं के बयान के अनुसार भुगतान किया या चैनल / अखबार के किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है के खाते. जिला MCMC शीघ्र उत्तर पर फैसला करता है और उम्मीदवार / पार्टी अपने अंतिम निर्णय करने के लिए हूं.
प्रश्न: 15. राज्य स्तर MCMC और अपने कार्य क्या है?
15. उत्तर. राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC) जिला स्तर MCMC का फैसला है और वे इसे उम्मीदवार को नोटिस जारी करने के लिए संबंधित निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में जो स्वप्रेरणा, समर्थन का समय लग सकता है कि मामलों के खिलाफ अपील पर पेड न्यूज के सभी मामलों की जाँच. राज्य स्तर MCMC अपील की प्राप्ति के 96 घंटे के भीतर मामले के निपटान और जिला स्तर MCMC के लिए एक प्रति के साथ उम्मीदवार के निर्णय को व्यक्त करेगा.
प्रश्न: 16. अपील राज्य स्तर MCMC के निर्णय के खिलाफ किया जा सकता है?
16. उत्तर. उम्मीदवार राज्य स्तर MCMC और भारत के निर्वाचन आयोग को राज्य स्तर MCMC के निर्णय के MCMC निर्णय जिला स्तर के खिलाफ अपील कर सकते हैं. आयोग का निर्णय अंतिम है.
प्रश्न: 17. जिला स्तर और राज्य स्तर MCMC के निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिए समय सीमा क्या है?
17. उत्तर. जिला स्तर MCMC का निर्णय उम्मीदवार के लिए स्वीकार्य नहीं है, तो वह / वह इस समिति से आदेश प्राप्त करने के 48 घंटे के भीतर ईसीआई के लिए जिला स्तर MCMC को जानकारी के साथ, निर्णय की प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर राज्य स्तर MCMC के लिए अपील कर सकते हैं . ईसीआई का निर्णय अंतिम होगा.
प्रश्न: 18. पेड न्यूज का फैसला किया मामलों में मीडिया हाउस के खिलाफ कार्रवाई क्या है?
18. .उत्तर. मामलों पेड न्यूज के रूप में फैसला हो जाने के बाद आयोग इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए क्रमश: पीसीआई और राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरण (NBSA) के लिए प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मामलों को दर्शाता है.
प्रश्न: 19. मामलों के प्रकार पेड न्यूज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है क्या हैं?
19. उत्तर. 1. केवल चित्र, लेकिन कोई ठोस या संपूर्ण सूची हो सकती है.
2. फोटो और एक ही समय के आसपास विभिन्न लेखकों की लाइनों से ले जाने की होड़ प्रकाशनों में प्रदर्शित होने की सुर्खियों के साथ समान लेख.
3. विशिष्ट समाचार पत्रों का एक ही पृष्ठ पर, लेख दोनों ही चुनाव जीतने की संभावना है, का दावा है कि प्रतिस्पर्धा उम्मीदवारों की तारीफ.
4. समाचार आइटम एक उम्मीदवार प्रत्येक का समर्थन और समाज के हर वर्ग हो रही है और वह निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत होगी कि है कि बताते हुए
5. एक उम्मीदवार को शामिल छोटी घटनाओं अतिरंजित / कवरेज दोहराया दिया जा रहा है.
टीवी चैनल और केबल नेटवर्क और मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति पर राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रमाणीकरण पर पूछे जाने वाले प्रश्न.
1. सवाल. विज्ञापन के प्रमाणीकरण क्या है?
1. उत्तर. कोई भी पंजीकृत राजनीतिक दल से या संगठन / संघ के किसी भी समूह द्वारा या चुनाव के दौरान किसी भी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार द्वारा टेलीविजन चैनलों और केबल नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जा रहा से पहले एक समिति ने राजनीतिक विज्ञापन की मंजूर
2. सवाल. प्रमाणीकरण और उनके कार्यों के लिए समितियों का प्रकार क्या हैं?
2. उत्तर. 1. व्यक्तिगत उम्मीदवारों से राजनीतिक विज्ञापनों के स्पष्टीकरण के लिए समिति शामिल हैं:
1) रिटर्निंग अधिकारी (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से)
2) सहायक रिटर्निंग अधिकारी (नहीं उप डिवीजनल मजिस्ट्रेट से नीचे)
प्रस्तावित एक विज्ञापन के प्रमाणीकरण के लिए इस समिति मनोरंजन आवेदन कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के भीतर आने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे संसदीय चिंतित निर्वाचन क्षेत्र या उम्मीदवार से चुनाव लड़ रहे एक व्यक्ति को उम्मीदवार द्वारा केबल नेटवर्क या टीवी चैनल पर जारी किया जाए
उपरोक्त दो अधिकारियों को इस तरह के प्रमाण पत्र में एक भूमिका नहीं है जो कुछ अन्य सदस्यों के साथ पहले से ही जिला स्तर MCMC के सदस्य हैं.
2. निम्नलिखित संरचना के साथ राज्य स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति:
1) संयुक्त / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अध्यक्ष
2) राज्य की राजधानी में स्थित किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारी रिटर्निंग.
3) एक विशेषज्ञ को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से मांग करने के लिए नहीं क्लास -1 अधिकारी के पद से नीचे एक अधिकारी की जा रही है.
यह समिति है कि राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों में अपने पंजीकृत कार्यालय रही है कि राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों, संगठनों, संघों में अपने मुख्यालय होने के सभी मान्यता प्राप्त है और पंजीकृत राजनीतिक दलों से प्राप्त प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र मनोरंजन.
3. निम्नलिखित सदस्यों के साथ राज्य स्तरीय अपील समिति:
1) के मुख्य निर्वाचन अधिकारी - अध्यक्ष
2) कोई भी पर्यवेक्षक भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किया है.
3) एक विशेषज्ञ समिति द्वारा सहयोजित किया जाना है.
राज्य स्तरीय अपील समिति मनोरंजन शिकायतों / शिकायतों / किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या अपर / संयुक्त सीईओ समितियों की अध्यक्षता में निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय समिति द्वारा प्रमाण पत्र देने या मना करने के निर्णय के संबंध में किसी भी अन्य व्यक्ति की अपील की.
4. निम्नलिखित संरचना के साथ दिल्ली स्थित समिति -
1) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी - अध्यक्ष
दिल्ली पर किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के
2) निर्वाचन अधिकारी.
3) नहीं वर्ग की रैंक से नीचे के एक अधिकारी होने के नाते एक विशेषज्ञ - 1 अधिकारी एवं बी मंत्रालय से मांग किया जाना
यह समिति दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अपने मुख्यालय होने के संगठनों या संघों का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने मुख्यालय होने के सभी मान्यता प्राप्त है और पंजीकृत राजनीतिक दलों से प्राप्त प्रमाण पत्र के लिए आवेदन मनोरंजन.
सवाल. समय सीमा के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के लिए?
उत्तर. बाद में पहले विज्ञापन के प्रसारण की प्रस्तावित प्रारंभ होने की तिथि से तीन दिन से मान्यता
प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य पार्टी, पंजीकृत और अपंजीकृत पार्टी और हर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार, नहीं लिए. संगठन / संघ किसी अन्य के मामले में, यह नहीं बाद में पहले प्रसारण की तारीख से सात दिन से अधिक होना चाहिए.
सवाल. प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
उत्तर. आवेदन विधिवत प्रतिलिपि तत्संबंधी सत्यापित प्रति के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तावित विज्ञापन की दो प्रतियों के साथ किया जाना चाहिए. इसके अलावा इस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन से निम्नलिखित विवरण शामिल होगा:
1. विज्ञापन के उत्पादन की लागत.
2. ऐसे प्रत्येक प्रविष्टि के लिए शुल्क लिया जाना प्रस्तावित सम्मिलन और दर की संख्या का ब्रेक अप के साथ एक टीवी चैनल या केबल नेटवर्क पर इस तरह के विज्ञापन के प्रस्तावित प्रसारण की अनुमानित लागत.
3. विज्ञापन डाला कि क्या बयान एक उम्मीदवार / दलों के चुनाव की संभावनाओं के लाभ के लिए है.
4. विज्ञापन एक राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है, तो उस व्यक्ति को यह किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के लाभ के लिए और कहा कि विज्ञापन किसी भी द्वारा प्रायोजित या कमीशन या भुगतान नहीं किया गया है कि नहीं है कि शपथ पर राज्य करेगा राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार.
5. सभी भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा कि एक बयान.
सवाल. एक जिला स्तर MCMC क्या है और अपने कर्तव्यों का क्या कर रहे हैं?
उत्तर. जिला स्तर MCMC की रचना -
1) देव / आरओ (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र)
2) एआरओ (नहीं एसडीएम के नीचे)
3) केन्द्रीय सरकार. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक अधिकारी (जिला में यदि कोई है तो)
4) नागरिक / पत्रकार के रूप में स्वतंत्र पीसीआई द्वारा सिफारिश की जा सकती
5) DPRO / जिला सूचना अधिकारी / समकक्ष - सदस्य सचिव
1. सीधा प्रसारण / प्रसारण केवल समिति के प्रमाणीकरण के बाद किया गया है अगर जाँच के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों स्कैन करें.
2. प्रकट या यह भी द्वारा या उम्मीदवार की ओर से, या प्रभाव के उम्मीदवारों के चुनावी संभावनाओं को स्टार प्रचारकों या दूसरों के द्वारा प्रचार या विज्ञापन या अपील शामिल होंगे व्यय निगरानी कोण से परिवर्तित या तो उम्मीदवारों के संबंध में, अन्य मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों की निगरानी करना.
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