बारिश से अभी तक लगभग 600 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान: राजस्व मंत्री
शिमला, 26 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा) । राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में हाल ही में हुई भारी बारिश विशेष तौर पर 14 व 15 अगस्त, 2014 को लगातार बारिश से 33 लोगों की मृत्यु और लगभग 610 पशुओं के दबने व बह जाने के अलावा प्रदेश के विभिन्न भागों में सार्वजनिक व निजी सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अभी तक लगभग 600 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है और नुकसान की स्टीक जानकारी के लिए आकलन किया जा रहा है। राजस्व मंत्री ने कहा कि नुकसान के आकलन की रिपोर्टों के आधार पर ब्यौरा तैयार किया गया है और जल्द ही केन्द्रीय सहायता के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा।उन्होंने बताया कि 14 व 15 अगस्त को प्रदेश में सामान्य से 140 प्रतिशत से 204 प्रतिशत तक अधिक बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि मण्डी और हमीरपुर जिला सबसे अधिक प्रभावित है तथा इनके अलावा कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर, किन्नौर, सिरमौर और सोलन में भी भारी नुकसान हुआ है और इन जिलों में भी भू-स्खलन की बजह से कई सडक़ें व घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बारिश से कुछ पुल भी बह गए हैं। ठाकुर ने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य मुख्यालय पर राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिले में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिन्हें किसी संभावित घटना की स्थिति में बेहतर सहयोग के लिए पूर्णत: क्रियाशील बनाया गया है।उन्होंने बताया कि सभी अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को आपदा प्रबन्धन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सभी नोडल अधिकारियों के दूरभाष नम्बरों को हिन्दी और अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया के गठन के लिए 1.15 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान जिलों और विभागों को लोगों को राहत पहुंचाने, पुनर्वास, मुरम्मत और प्रभावित कार्यों को बहाल करने तथा सार्वजनिक सम्पत्ति के रख-रखाव के लिए 293 करोड़ रुपये की धन राशि आवंटित की गई थी।राजस्व मंत्री ने कहा कि उपायुक्तों, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, उर्जा और कृषि विभागों को राहत कार्यों के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध करवाई गई है। अभी तक 76.50 करोड़ रुपये की धन राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आगे भी मांग के अनूरूप सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहाकि राहत राशि को आपदा प्रबन्धन और राहत मैनुअल 2012 के अनुसार वितरित किया जा रहा है, जिसे पूर्व की भाजपा सरकार ने बनाया था। उन्होंने कहा कि एक तरह से भाजपा के नेता मीडिया के माध्यम से अपने ही बनाए नियमों की आलोचना कर रहे हैं। असल में मौजूदा सरकार नियमों में उदारता बरत रही है और आवश्यकता के आधार पर राहत की मात्रा को बढ़ाया गया है। भाजपा सरकार ने गैर हिमाचलियों के मामलों में अनुग्रह राशि देने से इनकार कर दिया था, जोकि एक सवेंदनहीन और मानवता के विरूद्ध कदम था। कौल सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण और आकलन के बाद ही नुकसान का ब्यौरा केन्द्र सरकार को सौंपा जाएगा।
वित्तीय कुप्रबन्धन के लिए पूर्व भाजपा सरकार जिम्मेदार: सुधीर शर्मा
शिमला, 26 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा) । शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिकी को पटरी पर वापिस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, जो पूर्व की भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन के कारण कठिन परिस्थितियों में पहुंच चुकी थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आम तौर पर पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंजाब सरकार के वेतन ढांचे को अपनाया जाता रहा है। पूर्व भाजपा सरकार ने स्थापित नियमों की अनदेखी कर सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों को पंजाब सरकार की मंत्रिमण्डल उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाया, जिसे पंजाब सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व केवल राजनीतिक लाभ के लिए अपनाया था। इस बढ़े हुए वेतन ढांचे को भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पूर्व लागू किया, जिसकी वजह से 1200 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ पड़ा, जो वर्तमान सरकार को वहन करना पड़ रहा है।सुधीर शर्मा ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार 13वें वित्त आयोग के समक्ष प्रदेश के मामले को सही प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप आयोग ने प्रदेश सरकार की प्रतिबद्ध देनदारियों को कम करके आंका। 13वें वित्त आयोग ने राज्य को अन्य राज्यों के समकक्ष बराबर नहीं माना जबकि हिमाचल प्रदेश जैसे विशेष श्रेणी राज्य को आयोग द्वारा विशेष अधिमान मिलना चाहिए था। आयोग ने जहां अन्य राज्यों को 12वें वित्त आयोग की तुलना में 126 प्रतिशत औसत वृद्धि दी, वहीं हिमाचल प्रदेश को केवल 50 प्रतिशत वृद्धि दी गई, जोकि देश भर में न्यूनतम है।उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल को देश के अन्य राज्यों के समकक्ष 126 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त हुई होती तो प्रदेश को वर्ष 2010 से 2015 के मध्य 10725 करोड़ रुपये अतिरिक्त रूप से प्राप्त हुए होते। 13वें वित्त आयोग के अन्तिम निर्धारित दो वर्षों में स्थिति काफी बिगड़ गई, क्योंकि वित्त वर्ष 2013-14 में गैर योजना राजस्व घाटा अनुदान वर्ष 2012-13 के 1883 करोड़ रुपये से कम होकर 1313 करोड़ रुपये हो गया। वित्त वर्ष 2014-15 में यह कम होकर 406 करोड़ रुपये रह जाएगी।उन्होंने कहा कि मार्च, 2008 में हिमाचल प्रदेश सरकार की ऋण देनदारियां 21241 करोड़ रुपये थी, जो मार्च, 2013 में बढक़र 28707 करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार मार्च, 2008 से मार्च, 2013 तक ऋण देनदारियों में 7466 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वर्ष 2009-10 में 1838 करोड़ रुपये के ऋण को गारंटी में तबदील कर दिया गया है। इस प्रकार मार्च, 2008 से मार्च, 2013 के मध्य कुल 9304 करोड़ रुपये का ऋणलिया गया। जबकि अप्रैल, 2003 से मार्च, 2008 के मध्य ऋण देनदारी में 8032 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले ऋण की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 393 (3) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की अनुमति पर निर्भर करती है। प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार की अनुमति के अनुरूप ही ऋण लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार, योजना आयोग को पहले ही वर्ष 2014-15 की वार्षिक योजना प्रेषित कर दी है। इसके अन्तर्गत प्रदेश ने एस.पी.ए./एस.सी.ए. के लिए 2600 करोड़ रुपये की मांग की है। किन्तु केन्द्रीय स्तर पर योजना आयोग के भविष्य को लेकर उत्पन्न अनिश्चितता के कारण प्रदेश केन्द्र ने एस.पी.ए. जारी होने का इन्तजार कर रहा है। इससे प्रदेश सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ा है। संसाधन जुटाने के लिए सुदृढ़ योजना तैयार करने के उद्देश्य से रिसोर्स मोबिलाईजेशन एण्ड इक्नॉमी मैईयरस के लिए मंत्रिमण्डल की एक उप-समिति गठित की गई है और प्रदेश इस मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की अनुशंसा के अनुरूप कार्य करेगा। वित्तीय विषमताओं के बावजूद प्रदेश सरकार विकास कार्यों को निर्बाद गति से जारी रखेगी।
धूमल का बयान राजनीति से प्रेरित एवं गुमराह करने वाला
शिमला, 26 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा) । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुलदीप पठानिया ने पूर्व मुख्यमंत्री पी.के. धूमल के उस बयान को हास्यास्पद बताया है, जिसमें उन्होंने पशुशाला की मुरम्मत के लिए 500 रुपये के मुआवजे की बात कही है। उन्होंने कहा कि श्री धूमल का बयान राजनीति से प्रेरित एवं गुमराह करने वाला है। पठानिया ने कहा कि श्री धूमल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें मालुम होना चाहिए कि राहत मैनुअल से आपदा के समय दी जाने वाली राशि में इतनी कम राशि का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि बयान देने से पूर्व श्री धूमल को अपनी जानकारी को पुख्ता कर लेना चाहिए।पठानिया ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने ही अपने वर्ष 2003-07 के कार्यकाल में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों की मुरम्मत के लिए 40 हजार रुपये तक तथा पक्के मकानों की मुरम्मत के लिए 50 हजार रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया था।राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि प्राकृतिक आपदा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री का बयान या तो पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है या फिर वह वास्तविक से परे है। प्राकृतिक आपदा के समय इस तरह के मजाकिया बयान देकर वह लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राहत मैनुअल की राशि को पूर्व कार्यकाल के दौरान बढ़ाया था। लेकिन, भाजपा ने सत्ता में आने पर इस राशि की स्थिति को यथावत कर दिया। और आज प्रभावित लोगों के हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर हिमाचलियों को दी जाने वाली राहत राशि को धूमल सरकार ने बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के आभारी हैं, जिन्होंने इस राषि को पुन: देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इसी के तहत थलौट व अन्य हादसों के प्रभावित सभी परिवारों को उचित सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई।पठानिया ने श्री धूमल को परामर्श दिया कि वह प्राकृतिक आपदा को लेकर बेवजह बयान देना बंद करें और जानकारी के अभाव में गलत बयानबाजी कर गरीब लोगों का मजाक न उड़ाएं। आगे उन्होंने यह कहा कि प्रदेश सरकार ने इंदिरा आवास और राजीव आवास योजनाओं के तहत एक वर्ष में लगभग साढ़े छह हजार आवासों का निर्माण करवाया है तथा आवास योजनाओं के तहत दी जाने वाली राहत राशि को 48,500 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये किया है। इसके अतिरिक्त, बेघर निर्धन परिवारों को घर बनाने के लिए शहरी क्षेत्र में दो बिस्वा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है।
मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत 256 मीट्रिक टन सेबों की खरीद
बागवानी विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि मण्डी मध्यस्थता योजना के अन्तर्गत 25 अगस्त, 2014 तक 255.516 मीट्रिक टन सेबों की खरीद की गई है। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश विपणन निगम ने 254.742 मीट्रिक टन सेब तथा हिमफैड ने 0.774 मीट्रिक टन सेबों की खरीद की है। उन्होंने कहा कि अभी तक हिमफैड और एचपीएमसी द्वारा 151 सेब एकत्रण केन्द्र खोले गए हैं, जिनमें एचपीएमसी द्वारा 80 केन्द्र तथा हिमफैड द्वारा 71 केन्द्र खोले गए हैं।प्रवक्ता ने कहा कि 23 अगस्त तक 14464 ट्रकों के माध्यम से 6511070 सेब के बक्सों में 130221.40 मीट्रिक सेब प्रदेश से बाहर निर्यात किए गए हैं।
प्रदेश में 12 नए योजना क्षेत्र गठित: सुधीर
शिमला, 26 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा) । शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री श्री सुधीर शर्मा ने आज यहां कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत राज्य में 12 नए योजना क्षेत्रों का गठन किया है। इन क्षेत्रों में कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित हैं जहां निकट भविष्य में वाणिज्यिक एवं अन्य गतिविधियां आने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में जन साधारण से कुछ आवेदन एवं प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इसलिए ऐसे क्षेत्रों को उपरोक्त अधिनियम की परिधि से बाहर करने पर विचार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत करवाने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में सूचना संबंधित विभागों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभागों को भेज दी गई है। सुधीर शर्मा ने कहा कि नगर एवं ग्राम नियोजन प्रारूप नियम, 2014 के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को नक्शा स्वीकृत करवाने के लिए दिए जाने वाले शुल्क में छूट देने का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नक्शा स्वीकृत करवाने के लिए स्व-सत्यापन के प्रावधान पर भी विचार किया जा रहा है।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी षाहपुर, जिला कांगड़ा की कार्यकारिणी का अनुमोदन
शिमला, 26 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा) । हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी षाहपुर, जिला कांगड़ा की कार्यकारिणी का अनुमोदन किया है जिसको तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी षाहपुर की कार्यकारिणी निम्न प्रकार से है:-
अध्यक्ष:- अष्विनी चौधरी।
उपाध्यक्ष:- ओम प्रकाष गुलेरिया, निर्मल सिंह, श्रीमती नीना ठाकुर, कर्ण सिंह परमार (पिन्टू), संजीव उपाध्याय, अजय बवली।
महासचिव:-अषोक भारती, रंणजीत बग्गा, अक्ष्य कुमार इकवाल मिन्टा, श्रीमती बलजीत कौर, करनैल सिंह।
कोषाध्यक्ष:- रणदीप सिंह राणा।
कार्यकारिणी के सदस्य:- कैप्टन रविन्द्र सिंह, कुलदीप गुलेरिया, विद्या प्रकाष, हंस राज, जोघा राम, निर्मल सिंह, लालमन, संजय ठाकुर, सुरेन्द्र ठाकुर, नवनीत डोगरा, कैलाष राणा, गुलजार सिंह, सुनील वलोरिया, हंस राज मैहता, केवल सिंह राणा, दुर्गा दास, डा0 यषपाल षर्मा। इसके अतिरिक्त ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी में सम्बधित ब्लॉक पूर्व विधायक, सदस्य हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, ब्लॉक अग्रणी संगठनों व विभागों के प्रमुख, कांग्रेस से सम्बधित जिला परिशद के सदस्य, पंचायत समिति के चैयरमैन और बोर्डों, निगमों, बैंकों के चुने हुए सदस्य होंगे।
खाद्यान्न उपयोजना के तहत सरकार ने किया 220 करोड़ का प्रावधान: बाली
- जलबिंबी मंदिर में सराय निर्माण के लिये 2 लाख रूपये स्वीकृत
संगठन को चुस्त दुरूस्त करने के लिये कुछ कड़े कदम उठाने की तैयारी में कांग्रेस
धर्मशाला, 26 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा) । लोकसभा चुनावों में मिली करारी हार से स्तब्ध प्रदेश कांग्रेस संगठन को चुस्त दुरूस्त करने के लिये कुछ कड़े कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। इस बाबत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह तैयारी कर ली है। ताकि अगला एजेंडा तय किया जा सके। पार्टी इस बात को लेकर भी चिंतित है कि उसका इस बार चुनावों में वोट शेयर लगभग पांच प्रतिशत घट गया है। लोकसभा चुनावों में पार्टी को 68 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में से 59 में बुरी तरह करारी हार का सामना करना पड़ा। वही विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी करीब चौदह क्षेत्रों में दस हजार से ज्यादा लीड लेने में कामयाब रही। पार्टी की सबसे बड़ी चिंता यह है कि प्रदेश के कई मंत्रियों के चुनाव क्षेत्रों में भी पार्टी को करारी हार मिली। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह कहते है कि अब वक्त आ गया है जब कुछ कड़े कदम पार्टी स्तर पर उठाये जायें। पार्टी संगठन व सरकार में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लागू करने में भी ढ़ीला रवैया रखती रही है, लेकिन अब इस मामले में अब कड़ाई करने की तैयारी है। पार्टी अध्यक्ष बताते हैं कि यह सिद्धांत हम जल्द ही लागू कर देंगे ,इसमें कोई ढ़ील नहीं होगी। जिन लोगों ने पार्टी के साथ संगठन में भी पद लिये हैं, उन्हें दोनों में से एक पद चुनने को कहा जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार में मौजूद वरिष्ठ नेताओं को चाहिये कि वह संगठन में आकर काम करें पार्टी को मजबूत करें। उन्होंने बताया कि पार्टी को निचले स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की जायेगी। नये चेहरों को इसके लिये तरजीह दी जायेगी। पार्टी इन नेताओं को अपनी पंसद चुनने को कहने जा रही है। ताकि संगठन की ओवरहालिंग हो सके।
कुणाह खड्ड पर वैली ब्रिज तैयार, यातायात बहाल : राणा
- दस दिन के रिकार्ड समय में लोगों को दी सुविधा, सीर खड्ड में प्रोटेक्शन वाल तैयार करने के निर्देश
हमीरपुर, 26 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा) । आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि हमीरपुर-शिमला एनएच पर भोटा के समीप कुणाह खड्ड पर बारिश से क्षतिग्रस्त पुल की जगह दस दिन के भीतर ही वैली ब्रिज का निर्माण कर मंगलवार से यातायात को सुचारू कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि कुणाह खड्ड पुल की जगह युद्व स्तर पर वैली ब्रिज का निर्माण कार्य करवाया गया है ताकि हमीरपुर से शिमला जाने वाले यात्रियों को परेशानी नहीं हो। राणा ने मंगलवार को हमीरपुर जिला के सुजानपुर, भोरंज उपमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में नुक्सान का जायजा लेने के उपरांत बताया कि सीर खड्ड में प्रोटेक्शन वाल बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि सीर खड्ड का पानी जाहू के बाशिंदों को प्रभावित नहीं कर सके। फिलहाल पानी के बहाव को रोकने के लिए जेसीबी लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि लोगों को नुक्सान नहीं हो सके। उन्होंने बताया कि भोरंज उपमंडल में सडक़ों, पेयजल तथा खड्डों के किनारे प्रोटेक्शन दीवारें बनाने के लिए पांच करोड़ की राशि का प्राकल्लन तैयार किया गया है जबकि जिला के अन्य क्षेत्रों में हुए नुक्सान की रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है तथा प्रभावित क्षेत्रों में युद्व स्तर पर राहत के कार्य आरंभ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि भोरंज-सरकाघाट वाया चंदरूही मार्ग में भी भारी बारिश के चलते पुलों के क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही प्रभावित हुई है तथा लोक निर्माण विभाग को मार्ग की मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि नगरोटा गाजियां के खड्ड बाजार में दुकानें तथा स्कूल के क्षतिग्रस्त हुआ इन क्षेत्रों में पुनर्वास तथा राहत के लिए लोक निर्माण विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रभावितों को जिला प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता मुहैया करवाई जाएगी।
डीआरडीए की शासी निकाय की बैठक सम्पन्न
हमीरपुर, 26 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा) । ग्रामीण विकास अभिकरण ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वांगीण उत्थान के लिये महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा ग्रमीण विकास के लिये मनरेगा , निर्मल भारत अभियान , जलागम परियोजना , राष्ट्रीय आजीविका मिशन , इन्दिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यन्वित की जा रही हैं। यह जानकारी जिला परिषद् अध्यक्ष सरला शर्मा ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हमीरपुर की शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के तहत गत वित्त वर्ष में लगभग 29 करोड़ रूपये धन व्यय किया गया जिसमें 70 प्रतिशत से अधिक मज़दूरी मद पर व्यय किया गया जिसमें महिलाओं की भागीदारी 76 प्रतिशत रही । उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत 30 करोड़ रूपये व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके मुकाबले अब तक 6 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आजीवका मिशन योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा तथा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिये बैंकों से सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि चालू वर्ष में इन्दिरा आवास योजना के तहत 253 तथा राजीव आवास योजना के तहत 85 घर निर्मित करने का लक्ष्य निधार्रित किया गया है। निर्मल भारत अभियान के तहत जिला के समस्त घरों स्कूलों आंगनबाड़ी केन्द्रों व सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय व अन्य जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत केन्द्र व राज्य से बजट का प्रावधान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बमसन , बिझड़ी व नादौन विकास खण्डों में जलागम योजनाओं के तहत 5 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इस अवसर पर उप निदेशक ग्रामीण विकास राकेश शर्मा ने बताया कि माह अप्रैल से अगस्त तक समस्त कार्यक्रमों पर लगभग 10 करोड़ रूपये व्यय किये जा चुके हैं और वार्षिक लक्ष्यों के प्राप्ति के लिये कार्य योजना बना कर कार्य प्रगति पर हैं। बैठक में एसडीएम डॉ चांद प्रकाश शर्मा, समस्त विकास खण्ड अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबन्धक , निदेशक आर सैटी, प्रधानाचार्य बहुउद्देश्य संस्थान , डीडीएम नाबार्ड, महाप्रबन्धक , जिला उद्योग केन्द्र के अतिरिक्त अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जनधन योजना का शुभारम्भ 28 अगस्त को
हमीरपुर, 26 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा) । पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य अग्रिणी जिला प्रबन्धक बीआर शर्मा ने जानकारी दी कि प्रधान मंत्री जनधन योजना का शुभारम्भ, हमीरपुर में 28 अगस्त से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ऐसे परिवारों के खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है जिनके पास बैंकिंग सुविधा नहीं है, उन्होंने बताया कि ऐसे ग्राहकों को बैंक खाता खोलने के लिये जिनके पास आधार कार्ड या आधार नम्बर है तो उन्हें अन्य किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड नम्बर न होने की स्थिति पर मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड , ड्राईविंक लाईसैंस , प्राधिकृत जन अथवा लोक सेवक व सरपंच द्वारा जारी पत्र से खाता खोला जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत खातों में डेबिट कार्ड जारी होगा । खाताधारक का एक लाख रूपये के दुर्घटना बीमे का कवर मिलेगा । उन्होंने बताया कि 6 माह तक खते के संतोषजनक परिचालन के बार 5000 रूपये तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
शिक्षित और सुसंस्कारिक बेटियां परिवार में अच्छा वातावरण बनाती हैं: डॉ आशीष शर्मा
- बेटियों को अच्छी शिक्षा और संस्कार दें
वर्षा से 14.97 लाख रू पये की क्षाति
हमीरपुर, 26 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा) । सहायक आयुकत आशीष शर्मा ने बताया कि गत दिनों हुई भारी बरसात के कारण 22 से 25 अगस्त तक 6 कच्चे तथा पक्के घरों तथा गौशालाओं को क्षति पहुंचने से 1 लाख 35 हजार रूपये के नुकसान का आंकलन किया गया । उन्होंने बताया कि इस अवधि में जलापूर्ति की तीन स्कीमों को क्षति पहुंचने से नौ लाख रूपये तथा सडक़ों को 4 लाख 62 हजार रूपये का नुकसान हुआ ।
खड्ड को बिजली सब डिवीजन का तोहफा, 44 पद मंजूर
ऊना, 26 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा) । हरोली विधानसभा क्षेत्र के खड्ड को बिजली सब डिवीजन का तोहफा मिला है। लंबे समय से इलाकावासी इसकी मांग कर रहे थे। प्रदेश सरकार ने इस बाबत अधिसूचना जारी करके लोगों की यह मुराद पूरी कर दी है। साथ ही इस नई सब डिवीजन के लिए एक एसडीओ, 3 कनिष्ठ अभियंताओं, वरिष्ठ सहायकों, लिपिकों और लाईनमैनों सहित विभिन्न श्रेणियों के 44 पद भी मंजूर किए हैं। उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खड्ड में बिजली सब डिवीजन खोलना कांग्रेस सरकार के पूर्व कार्यकाल में ही उनका एजेंडा था लेकिन सत्ता बदल जाने के कारण यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। अब मुयमंत्री वीरभद्र सिंह ने इलाकावासियों की यह मांग पूरी कर दी है। अब लोगों को अपने विद्युत संबंधी कार्यों के लिए गगरेट नहीं जाना पड़ेगा। तत्काल प्रभाव से यह नई खुली सब डिवीजन आप्रेशनल भी हो गई है।
नगनोली पंचायत हरोली थाने से संबंद्ध हुई
उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि नगनोली पंचायत को हरोली थाने से संबंद्ध करके पंडोगा चौकी के तहत लाया गया है। इस बारे भी इस पंचायत के वाशिंदे लंबे समय से मांग कर रहे थे। इलाकावासियों को थाने के काम के सिलसिले में गगरेट जाना पड़ता था। लोगों ने उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री से इस पंचायत को गगरेट थाने की बजाए हरोली थाने से संबंद्ध करने का आग्रह किया था, जिस पर उन्होंने समुचित कार्रवाही का भरोसा दिलाया था। सरकार ने यह मांग पूरी करते हुए इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी है।
अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश
इससे पूर्व उद्योग मंत्री ने स्थानीय परिधि गृह में अधिकारियों के साथ बैठक करके जिला में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और तेजी से इन कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में ऊना जिला को अरबों रूपए की विकास योजनाएं मिली हैं जिनका प्रभावी क्रियान्वयन करके जिला की तस्वीर बदली जा सकती है। उन्होंने भारी बारिशों से जिला में हुए नुक्सान की भी फीडबैक ली और प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों तक तत्काल राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि बारिशों से जिन संपर्क सडक़ों व पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं को क्षति पहुंची है, उन्हें युद्ध स्तर पर दुरूस्त किया जाए ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी न उठानी पड़े। इस अवसर पर डीसी अभिषेक जैन, एसपी अनुपम शर्मा, एसडीएम धनवीर ठाकुर, एसई लोक निर्माण एनके शर्मा, एसई आईपीएच एनके त्रिवेदी, एसई बाढ़ नियंत्रण एनएम सैणी , उपनिदेशक उद्योग तिलक राज शर्मा, एक्सियन जीएस राणा, मुकेश हीरा व विकास बशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
खनन माफिया पर छापामारी अभियान और तेज होगा: उपायुक्त
जलस्तर घटने पर सीमा क्षेत्र की निशानदेही की जाए
उपायुक्त ने निर्देश दिये कि संतोषगढ़ के समीप स्वां नदी में जलस्तर कम होने पर राज्य की सीमा की निशानदेही की जाए और पंजाब सीमा से इस क्षेत्र में घुसने वाले खननकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए।
जनवरी से जुलाई तक अवैध खनन के 520 मामले, वसूल किया 38.26 लाख
अभिषेक जैन ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से जुलाई माह के अन्त तक जिला में खनन से सम्बन्धित 620 मामले सामने आए हैं, जिनमें पुलिस विभाग द्वारा 434 तथा खनन विभाग द्वारा 123 मामले पकड़े गये जबकि शेष विभिन्न सम्बन्धित विभागों के शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 520 मामलों का चालान करके 38 लाख 26 हजार रूपये की राशि वसूल की गई है।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
बैठक में पुलिस अधीक्षक अनुपम शर्मा, एएसपी वीरेन्द्र ठाकुर, एसडीएम ऊना धनवीर ठाकुर व बंगाणा मनोहर लाल, खनन अधिकारी पमरजीत सिंह, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग जीसी राणा व आईपीएच के मुकेश हीरा, आबकारी व कराधान विभाग के ईटीओ एसडी शर्मा, वन विभाग के रेंज अधिकारी राहुल शर्मा, तहसीलदार ऊना, अम्ब व बंगाणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों उपस्थित थे।
रणजीत राणा ने पंडोगा में किया स्कूली खेलों का शुभारंभ
सरकार ने जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से लिखा विकास का नया अध्याय
शिमला, 26 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा) । प्रदेश की 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण परिवेश में रहती है। जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जिससे लगभग 70 प्रतिशत लोगों को अपने घर पर रोजगार उपलब्ध होता है। प्रदेश सरकार ने विकास के लिए अपना अधिक ध्यान ग्रमीण क्षेत्र की ओर किया है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं एंव रोजगार के अवसर घर-द्वार पर मिले ताकि रोजगार के लिए लोगों को शहर की तरफ न भागना पड़ें। इस उद्देश्य से पूर्व केन्द्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आरंभ की। जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों को घरद्वार पर रोजगार उपलब्ध हुआ है। यह योजना गरीबों के लिये वरदान सिद्व हुई है। कांगड़ा जिला में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्र्तगत 234739 जॉबकार्ड जारी किये गये हैं जिससे इस वित्त वर्ष के दौरान माह जुलाई तक 1706.29 लाख का व्यय किया गया है जबकि इसके अन्र्तगत लेबर बजट के लक्ष्य 15997.28 लाख रूपये निर्धारित किया गया है। जिला में अब तक 394776 कार्यदिवस अर्जित किये गये हैं जबकि 5850000 कार्यदिवस अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। मजदूरी के रूप में माह जुलाई तक 1198.94 लाख व्यय हो चुके हैं। वर्ष 2014.15 के दौरान अब तक 41771 परिवारों को रोजगार मुहैया करवाया गया है। मनरेगा के तहत निर्धारित मापदंडों के अन्र्तगत प्रत्येक पंचायत अपने क्षेत्र में कुल बजट का 30 प्रतिशत हिस्सा रास्तों के निर्माण पर व्यय किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक कार्यों के साथ-साथ बीपीएल तथा छोटे एवं मझोले किसानों के लिये व्यक्तिगत कार्य हेतु अनेक कार्यक्रम शामिल किये गये हैं, जिसमें इस वर्ग के पात्र व्यक्ति अपने घर में कम्पोस्ट खाद के पिट एवं गौशाला के शैड के निर्माण के अतिरिक्त, सिंचाई सुविधा के लिये टैंक, कूहल का निर्माण, भू-सुधार, बागवानी इत्यादि कार्य करवा सकते हैं। इन कार्यों का लाभ लेने के लिये जॉबकार्ड धारक होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त मनरेगा के तहत कार्यन्वित किये जाने वाले प्रत्येक कार्य में मजदूरी व सामग्री का 60:40 अनुपात रखना अनिवार्य नहीं होता है बल्कि मनरेगा के वार्षिक बजट में 60:40 के अनुपात को बनाये रखना जरूरी होता है। इंदिरा आवास योजना के अन्र्तगत कांगड़ा जिला मेें गत वर्ष 1130 निर्धन एवं आवासहीन परिवारों को मकान बनाने के लिये 674.597 लाख रूपये की राशि व्यय की गई है। सरकार द्वारा पात्र परिवारों को मकान बनाने की राशि 48500 रूपये से बढ़ा कर 75 हजार रूपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त राजीव आवास योजना के अन्र्तगत गत वर्ष 346 आवास स्वीकृत किये गये। इस योजना में प्रति परिवार मकान बनाने के लिये 75 हजार रूपये की दर से 25950000 रूपये का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अन्र्तगत 148 घरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है जबकि 198 घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिस पर 229.521 लाख रूपये व्यय किये गये हैं। निर्मल भारत अभियान के अन्र्तगत जिला में ग्रामीण स्वच्छता सम्बन्धी अधोसंरचना के विकास पर गत वर्ष के दौरान 17.984 लाख रूपये की लागत से 10 सैनिटरी कम्लैक्स, 10.78 लाख रूपये की लागत से 28 स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया गया। जिला में अधिकांश पंचायतें खुले में शौच से मुक्त घोषित की जा चुकी हैं।मातृ शक्ति बीमा योजना के तहत कुंसल गांव की पवना देवी, अबदुल्लापुर की पुष्पा देवी, गंगथ की शुभलता, संसारपुर की संतोष कुमारी तथा आशापुरी की मिनाक्षी सहित 15 लाभार्थियों को एक-एक लाख की दर से 15 लाख के लाभ पहुंचाये जा चुके हैं।
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