सरकार ने कोयला ब्लाको के आवंटन के दिशा निर्देश को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही इसके आवंटन की ई नीलामी प्रक्रिया के लिए पंजीकरण पोर्टल कल से शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि मार्च 2015 तक 101 कोयला ब्लाको के आवंटन का काम पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुये वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज संवाददाताों से कहा कि कोयला ब्लाकों की ई नीलामी के दिशा निर्देश को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। इस अवसर पर मौजूद कोयला एवं बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 31 मार्च 2015 तक कोयला ब्लाको की आवंटन प्रक्रिया पूरी करने के प्रति सरकार आश्वस्त हैं और ई नीलामी के माध्यम से आम लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की जायेगी।इसके लिए ऐसी प्रक्रिया अपनायी जायेगी ताकि बिजली की दरो में बढोतरी नहीं हो। उन्होंने कहा कि इस तरह की नीलामी से पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों को बहुत अधिक लाभ होने वाला है। इसके बाद कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने बताया कि इसकी नीलामी की प्रक्रिया कल से शुरू की जा रही है।उन्होंने बताया कि गुरुवार से 24 कोयला बलक के आवंटन के लिए निविदा की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके तहत पहले सात खदानें ऊर्जा क्षेत्र के लिए होंगी तथा।6 अन्य का इस्तेमाल इस्पात तथा सीमेंट आदि क्षेत्रों के लिए किया जा सकेगा। इनमें शामिल एक खदान कोकिंग क्षेत्र के लिए होगी।
कोयल सचिव नें नीलामी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि निविदाों के पंजीकरण के लिए पोर्टल तैयार है और कल से इसे शुरू कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि तकनीकी नीलामी के लिए निविदा की आखिरी तारीख 31 जनवरी है और 15 फरवरी तक आवंटियों के नाम वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मार्च तक जिन कोयला ब्लाकों को नीलामी के लिए पेश किया जाना है उनमें 63 खदानें ऊर्जा क्षेत्र के लिए होंगी और शेष का आवंटन इस्पात तथा सीमेंट जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए किया जाएगा। इस चरण में पहले कुल 63 कोयला खंडों की निविदा की प्रक्रिया शुरू होनी थी लेकिन अब इसमें 38 और ब्लाकों को जोडा गया है और कुल 101 कोयला खंडों के आवंटन की प्रक्रिया मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि 63 कोयला खंडों में से 28 के लिए निविदा मंगाई जाएगी तथा 35 का सीधे सरकारी क्षेत्रों की कंपनियों को आवंटन किया जाएगा। उनका कहना था कि सरकार को न्यायालय के आदेश के कारण यह फैसला लेना पडा है। उनका कहना था कि पहले चरण में 42 कोयला ब्लाकों का आवंटन किया जा रहा है जिनमें 23 सिर्फ ऊर्जा क्षेत्रों के लिए तथा।7 अन्य क्षेत्रों के लिए होगा।
कोयला सचिव ने बताया कि निविदाों की प्रक्रिया का काम पूरी तरह से आनलाइन होगा। कोयला की निविदा में सबसे कम निविदा भरने वाले को ब्लाकों का आवंटन किया जाएगा। उनका कहना था कि इस प्रक्रिया का मकसद ऊर्जा की दरों को कम बनाए रखना है ताकि उपभोक्ताों पर इसका भार नहीं पड़े। निविदा के लिए सरकारी स्तर पर तय की गई दर और आवंटित निविदार्कता द्वारा दी गई दर के बीच की जो राशि होगी उसका इस्तेमाल उंर्जा क्षेत्र में दरों को कम करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोयला की आधार दर 150 रूपए निर्धारित की गई है। उनका कहना था कि यह दर पहले चरण के लिए निर्धारित की गई है। पहले चरण में कोयला ब्लाक आवंटन से 46 करोड़ टन कोयला का उत्पादन होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि पहले चरण की निविदा में आवंटन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उन्हीं निविदादाताों से निविदाएं मंगाई जाएगी जिनके पास निवेश पूंजी उपलब्धता में 80 फीसदी हो। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि निविदार्कता के पास ढ़ांचागत व्यवस्था होगी तो उसे नए तरीके से व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि वह ऐसा करता है तो उत्पादन में फिर अनावश्यक देरी होगी। उन्होंने बताया कि कोयला ब्लाक आवंटन से अगले 30 साल में सात लाख करोड़ रूपए का फायदा होने की उम्मीद है।
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