इको सेंसेटिवजोन को वापस लेने का केन्द्र से अनुरोध करने का मंत्रीमंडल का निर्णय
- चार धाम यात्रा साल भर चलाने सहित ‘मेरा गांव मेरा धन‘ योजना को मंजूरी
देहरादून, 28 दिसम्बर । राज्य मंत्रीमंडल की बैठक में उत्तरकाषी से गंगोत्री तक के इको सेंसेटिवजोन को वापस लेने का केन्द्र से अनुरोध करने के साथ ही इस सम्बन्ध में एक सर्वदलीय बैठक की जायेगी तथा मंत्रिमण्डल व सर्वदलीय बैठक के प्रस्ताव को लेकर एक प्रतिनिधि मण्डल केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के पास भेजे जाने का निर्णय लिया गया वहीं ‘मेरा गांव मेरी सड़क‘ योजना को मंजूरी दे दी गयी इसके तहत अब अब एक किलोमीटर तक की सड़के ग्राम पंचायत मनरेगा के तहत बना करेगी, जबकि दो किलोमीटर तक की सड़क ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा बनाये जाने का निर्णय निर्णय लिया गया। ‘मेरा गांव मेरा धन‘ योजना के तहत कोई भी व्यक्ति भवन निर्माण में निवेश कर भवन बनायेगा तथा सरकार उसे किराये पर लेकर किराया अदा करेगी, किराया निवेश की बैंक एफडी से ज्यादा होगा। वहीं औद्योगिकी को कृषि की दर पर बिजली देने पर विचार किया जायेगा इसे नियामक आयोग को सन्दर्भित किया जायेगा। जबकि जिला सहकारी बैंको एवं प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियो (पेक्स) के माध्यम से सहकारिता विभाग राज्य के कृषको को सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसके लिए उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक द्वारा नाबार्ड से वित्तीय वर्ष 2014 के लिये 600 करोड़ के फसली ऋण का पुनर्वित प्राप्त करने हेतु शासकीय गारण्टी प्रदान किए जाने की स्वीकृति दे दी गयी है। उत्तराखण्ड राज्य की खेल नीति-2014 स्वीकृती दे गयी है, जिसके अन्तर्गत अगले पांच सार्लों में खेल अवस्थापना सुविधाओं को विकसित कर राज्य में 38 वें राष्ट्रीय खेल आयोजित कराये जायेंगे, इसके तहत विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त करने हेतु पांच वर्षीय एवं 10 वर्षीय लक्ष्य निर्धारित किये गये है, राज्य के प्रत्येक जनपद में स्पोर्ट्स हाॅस्टल एवं स्पोर्टस स्कूल खोले जायेंगे। जनपद स्तर एवं राज्य स्तर पर प्रथम, द्धितीय एवं तृतीय स्थान अर्जित करने वाले खिलाडि़यों को नकद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा, देहरादून एवं हल्द्वानी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स काॅम्पलैक्स बनाये जा रहे हैं जिनमें विभिन्न खेल विधाओं में लगातार खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा, जिससे खिलाडी लाभान्वित होंगे। वहीं संविदा में कार्यरत आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सकों का मानदेय बढाये जाने की दी गई स्वीकृति दे दी गयी है। जबकि उत्तराखण्ड जनजाति सलाहकार परिषद् नियमावली, 2014 को प्रख्यापित किये जाने का निर्णय भी लिया गया है। वहीं उत्तराखण्ड ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग अधीनस्थ अभियान्त्रिक सेवा नियमावली स्वीकृत। टिहरी जिले के गजा कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने की स्वीकृति के साथ ही चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन करने को दी गई मंजूरी दे दी गयी है। जबकि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रतिवेदन की अन्य संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही संस्तृत। वहीं उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली को जनहित में संशोधित किया गया है, अब असहाय विकलांग दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को, निराश्रित विधवाओं व बालको को पांच हजार के स्थान पर मिलेंगे 10 हजार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों व संस्थाओं को अब 5 हजार के बदले मिलेंगे 50 हजार, बीमारी से पीडि़त को भी अब 5 हजार के स्थान पर रोग की प्रकृति वे गंभीरता को देखते हुए 1 लाख मिलेंगे, इसी प्रकार दुर्घटनाओं पर मिलने वाले 20 हजार के स्थान पर 50 हजार, निर्धन बीपीएल छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा हेतु अब 15 हजार के बजाय मिलेंगे 40 हजार, इसी प्रकार अन्य दरों में भी संशोधन कर वृद्धि की गई है। मंत्री मंडल की बैठक में उत्तराखण्ड सचिवालय समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी गयी। वहीं उत्तराखण्ड सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा (संशोधन) नियमावली, 2014 को मंजूरी दे दी गयी है। वहीं उत्तराखण्ड राज्य में सूक्ष्म एवं अति लघु जल विद्युत परियोजनाओं (0-2 मेगावाॅट तक की क्षमता) को पंचायत राज्य संस्थाओं एवं स्थानीय-निजी क्षेत्र की भागादारी से विकसित करने हेतु ‘‘सूक्ष्म एवं अति लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु नीति-2014‘‘ प्रख्यापित की गयी जबकि उत्तराखण्ड राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाॅट तक की क्षमता) को स्थानीय एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से विकसित करने हेतु ‘‘लद्यु जल विद्युत नीति-2014‘‘ को स्वीकृति दे दी गयी है। मंत्रीमंडल की बैठक में चारधाम यात्रा को शीतकाल में भी संचालित करने पर भी सहमति बनी है। जबकि पेराई सत्र 2013-14 में चीनी मिलों पर लम्बित गन्ना मूल्य भुगतान हेतु उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक द्वारा निजी चीन मिलों को ऋण उपलब्ध कराये जाने के लिए मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव व सचिव गन्ना की समिति गठित की गई है जो इस सम्बन्ध में अपने सुझाव देगी।
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