दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में छिड़ी 'जंग' के बीच एक नए विवाद को जन्म देते हुए राष्ट्रीय राजधानी की प्रमुख सचिव (बिजली और उद्योग) शकुंतला गैमलिन ने केजरीवाल सरकार के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया है कि वह उन पर औद्योगिक भूखंडों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में तब्दील करने को लेकर दबाव डाल रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग को लिखे अपने पत्र में गैमलिन ने कहा, "उद्योग मंत्री मेरे ऊपर मंत्रिमंडल के लिए ऐसी एक टिप्पणी सौंपने का लगातार दबाव डाल रहे हैं, जिसमें शहर की औद्योगिक भूमि को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में तब्दील करने का प्रस्ताव हो।" यह मामला रविवार को प्रकाश में आया है।
उन्होंने लिखा, "मामले के कानूनी प्रभाव से संबंधित तथ्यों जैसे कि भूमि का मुद्दा दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उनके संज्ञान में लाया जा चुका है।" सत्येंद्र जैन ने गैमलिन के आरोपों को खारिज करते हुए संवाददाताओं से कहा, "मैं यह नहीं समझ पाता हूं कि अगर हम अपने अधिकारी से कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो उन्हें वह दबाव क्यों लगता है?" जैन ने इस पत्र को मीडिया में लीक करने के मामले पर भी सवाल उठाए। जैन ने पूछा, "जिस पत्र के बारे में आप बात कर रहे हैं, शकुंतला गैमलिन को वह पत्र उपराज्यपाल की जगह मुझे लिखना चाहिए था और इस पत्र को मीडिया में लीक करने की क्या आवश्यकता थी।"
इससे पहले गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त करने पर दिल्ली सरकार और उप-राज्यपाल के बीच विवाद पैदा हो गया था। अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले के अधिकार को लेकर मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। केजरीवाल ने गैमलिन पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिजली वितरक कंपनियों के लिए लॉबिंग करने का आरोप लगाया था। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गैमलिन द्वारा लगाए गए आरोपों पर आम आदमी पार्टी (आप) पर जमकर हमला बोला।
भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, "दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा भूमि के उपयोग के नियमों में बदलाव की कोशिश के आज के खुलासे से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि केजरीवाल सरकार ने शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त करने का विरोध क्यों किया था, क्योंकि वह पहले ही दिल्ली सरकार के अवैध कामों पर आपत्ति जता चुकी थीं।" उन्होंने उपराज्यपाल जंग से इस मामले की जांच के आदेश देने की भी मांग की।
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