मोदी सरकार ने स्मार्टसिटी बनने वाले शहरों की सूची गुरुवार को जारी कर दी है. इस सूची में उत्तरप्रदेश के 13 शहर, तमिलनाडू के 10 शहर, मध्यप्रदेश के सात शहर ,तीन शहर बिहार और आंध्रप्रदेश के शामिल किए गए हैं.
नायडू ने आगे बताया, स्मार्ट शहरों से शहर का तकनीकी और आर्थिक तौर पर विकास किया जाएगा जिससे नागरिकों को बेहतर जिंदगी ममिल सकेगी. 898 शहरों की 13 करोड़ जनता जो पूरी शहरी आबादी का 35 फीसदी है इस योजना के तहत लाभान्वित होगी. 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार ने 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस दौरान शहरी विकास मंत्री वैंकैया नायडू ने बताया, नौ राजधानियों को स्मार्टसिटी की सूची में नहीं शामिल किया है, जिनमें ईटानगर, पटना, कोलकाता, शिमला, बेंगलूरु भी शामिल हैं.
इस मिशन का ऐला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून को 100 स्मार्ट शहरों का चयन प्रतिस्पर्धा के जरिये करने के लिए मानदंड और दिशानिर्देश जारी किए थे. जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों ने प्रतिस्पर्धा के जरिये प्रस्तावित स्मार्ट शहरों के नामों का चयन किया गया है. इस तरह सूची के लिए देशभर के 99 शहरों का चयन किया गया. ज
स्मार्ट शहर के लिए उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 13 शहरों को नामित किया गया है. दिल्ली समेत सभी केंद्र शासित प्रदेशों को सूची में रखा गया है.
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