नयी दिल्ली 28 जून, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में होने वाले समारोह में हिस्सा नहीं लेने के तृणमूल कांग्रेस के फैसले तथा कुछ उद्योगों द्वारा इसके विरोध में आयोजित बंद के बावजूद नयी कर प्रणाली को 01 जुलाई से लागू करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आयेगी। श्री जेटली ने आज यहाँ कहा “मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा दिक्कत आयेगी। छोटी-मोटी समस्याएँ हमेशा रहेंगी, लेकिन समय के साथ चीजें व्यवस्थित हो जायेंगी।” उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून का प्रारूप तैयार करने में जीएसटी परिषद् ने सभी राज्यों को विश्वास में लिया है। परिषद के सभी फैसले सर्वसम्मति से किये गये हैं। यहाँ तक कि एक-दो को छोड़कर सभी राज्यों की विधानसभाओं ने भी राज्य जीएसटी कानून को सर्वसम्मति से पारित किया है। इसके बाद भी इसके विरोध का कोई तुक नहीं बनता। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू करने के लिए (30 जून की आधी रात को) जिस प्रकार का समारोह किया जा रहा है वह भी इस संबंध में सभी पक्षों की सहमति का द्योतक है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जेटली ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार भी इसे लागू करने का प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि यदि वह जीएसटी में शामिल नहीं होता है तो इससे उनके ही कारोबारियों को नुकसान होगा, उन्हें दोहरा कर देना होगा। एक बार उन्हें बाहर से आयातित माल पर जीएसटी देना होगा और दूसरी बार राज्य का कर चुकाना होगा जिससे राज्य में कीमतें बढ़ेंगी।
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