नई दिल्ली, 2 मई, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने बुधवार को अल्पसंख्यक मंत्रालय के बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' रखने और इसके पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सीसीईए ने 14वें वित्त आयोग की शेष अवधि के लिए 31 मार्च, 2020 तक इसके विस्तार को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कानून व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पुनर्गठित कार्यक्रम की बेहतर भौगोलिक पहुंच होगी। प्रसाद ने कहा, "मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यक समुदाय के फायदे के लिए दूरगामी बदलावों को मंजूरी दी है।" उन्होंने कहा कि पुनर्गठित कार्यक्रम से अल्पसंख्यकों को बेहतर सामाजिक आर्थिक ढांचागत सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसमें विशेष रूप से शिक्षा व स्वास्थ्य व कौशल विकास के क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए जनसंख्या प्रतिशत मानदंड को कम करके अल्पसंख्यकों के कस्बों और गांवों के समूहों की पहचान को भी तर्कसंगत बनाया गया है।
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