काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वॉटर के रिस्क एंड एडेप्टेशन कार्यक्रम के प्रमुख अबिनाश मोहंती ने कहा कि मानसून के लिहाज से भारत के 75% जिले हॉटस्पॉट हैं और उनमें से 40% में मानसून का रुख बदलता रहता है, लिहाजा मानसून के ढर्रे में काफी अनिश्चितताए हैं। आर्थिक नजरिए से देखें तो मानसून की इन अनिश्चितताओं की वजह से 89.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। अगर हमने अच्छी अनुकूलन क्षमता विकसित की होती तो इस नुकसान को होने से रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि जहां तक क्लाइमेट वल्नरेबलटी इंडेक्स का सवाल है तो इसे पिछले साल नवंबर में ग्लासगो में आयोजित सीओपी26 से पहले जारी किया गया था। अगर हम इसे राज्य स्तर पर देखें तो 27 राज्य मानसून की अनिश्चितता के खतरे से घिरे हैं और 463 जिले तथा 638 मिलियन से ज्यादा लोग मानसून से जुड़े जोखिम का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हर 10 में से आठ भारतीय इस जोखिम के साए में जी रहे हैं। मोहंती ने कहा कि हम भारतीय साइक्लोन, बाढ़, सूखे और अत्यधिक बारिश समेत विभिन्न खतरों से जूझ रहे हैं। हमारे 45% लैंडस्केप उजड़ रहे हैं। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ लैंडस्केप के उजड़ने की वजह से भी माइक्रो क्लाइमेटिक बदलाव हो रहे हैं उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के किसी भी जोन में उच्च अनुकूलन क्षमता नहीं है। भारत के छह में से पांच जोन में तीव्र प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की कम क्षमता है। इन आपदाओं में अत्यधिक बारिश भी शामिल है। अनुकूलन क्षमता दरअसल पाठ्य पुस्तकों से मिलने वाले इंजीनियरिंग के ज्ञान पर आधारित नहीं हो सकती। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी में रिसर्च डायरेक्टर तथा आईपीसीसी के मुख्य लेखक डॉक्टर अंजल प्रकाश ने कहा कि बारिश के पैटर्न में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, उसके मद्देनजर कृषि क्षेत्र के लिए हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। इसकी वजह से लोग दूसरे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अनुकूलन क्षमता को बढ़ाना होगा। साथ ही साथ नई फसलों का चयन करना होगा जो बदलते हुए मौसम में भी पैदा की जा सकें। बारिश की अवधि में होने वाले बदलावों के हिसाब से फसली सत्र भी आगे पीछे खिसकाया जाना चाहिए।
मॉनसून की अनिश्चितता की व्यापकता पर ध्यान दिलाते हुए डॉक्टर प्रकाश ने कहा "मुझे ऐसा लगता है कि समस्या बहुत बड़ी है लेकिन उसे लेकर सरकार की जो प्रतिक्रिया है वह पर्याप्त नहीं है। हमें जलवायु परिवर्तन के लिए एक अलग मंत्रालय की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नई तरह की कार्यकुशलता और तकनीकी जानकारी की जरूरत है। मगर अफसोस, मौजूदा वक्त में यह पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है।" भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान प्रभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर. के. जेनामणि ने कहा कि मानसून के सालाना चक्र में होने वाले बदलावों के कारण कभी किसी साल ज्यादा बारिश होती है तो कभी अप्रत्याशित रूप से सूखा पड़ता है। ऐसा आमतौर पर समुद्र की सतह के तापमान में होने वाले बदलावों के कारण होता है। उन्होंने कहा कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था अब भी काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है। ऐसे में मौसम का बदलता ढर्रा देश के कृषि तंत्र के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। हालांकि भारत में लगातार चौथे साल भी वर्षा सामान्य रहने की संभावना है मगर बारिश का स्थानिक वितरण होना भी जरूरी है। बदलती हुई जलवायु के साथ फसलों का स्वरूप भी बदला जा रहा है और अब किसान परंपरागत उपज के बजाय नकदी फसलें उगाने को तरजीह दे रहे हैं। इस साल अत्यधिक गर्मी पड़ने और मानसून के देर से आने के साथ-साथ उमस बढ़ने के चलते वेट बल्ब तापमान में वृद्धि होगी जो मार्च से मई के बीच पड़ी सूखी हीटवेव के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। जहां गर्मी की वजह से भारत में श्रम करने के घंटों पर असर पड़ा है, वहीं उच्च वेट बल्ब तापमानों से मृत्यु दर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। विशेषज्ञ यह चेतावनी दे रहे हैं कि गर्म और अधिक उमस वाले पर्यावरण में फसलों में लगने वाले रोग तथा विभिन्न प्रकार के कीट लगने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक और रसायनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे न सिर्फ संपूर्ण उपज पर असर पड़ रहा है बल्कि खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता भी बुरी तरह प्रभावित होती है। हाल ही में ईरान और ताइवान में कथित रूप से भारत से भेजी गई चाय को लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें अनुमन्य मात्रा से ज्यादा कीटनाशक और रसायन पाए गए थे।
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