मधुबनी : जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित

मधुबनी, समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि सितम्बर माह में अभी तक अच्छी वर्षा हुई है,जो सामान्य से 25 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, बारिश का औसत जिले के सभी प्रखंडों में एकसमान नहीं है। परंतु, इससे किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। उन्होंने जिले में डीजल अनुदान के राशि भुगतान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सभी पात्र लाभुकों को डीजल अनुदान की राशि उनके खाते में उपलब्ध करा दी जाए।  उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और किसानों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे कृषि समन्वयकों के परफॉर्मेंस पर भी जानकारी ली और सभी कृषि समन्वयकों से सक्रिय भूमिका की अपेक्षा की।  जिले में उपलब्ध उर्वरक विशेषकर यूरिया की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी सूरत में कोई होलसेलर अपने पास स्टॉक जमा कर न रखें। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी प्रखंड में उर्वरक की किल्लत के पीछे उर्वरक विक्रेताओं की लापरवाही सामने आने पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आए दिन समाचारपत्रों में उर्वरक की अनुपलब्धता की खबर देखने को मिलती है। ऐसे में जिले को उर्वरक के पर्याप्त रैक मुहैया कराए गए हैं। इसके बावजूद, कुछ उर्वरक विक्रेता सही समय पर उर्वरक का उठाव नहीं करते हैं। जिससे, उर्वरक की खुदरा बिक्री में उर्वरक की अनुपलब्धता दिखाई पड़ती है। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि लगातार निरीक्षण किया जाए एवं इस दिशा में पर्याप्त कदम उठाए जाएं।  ताकि, आम किसानों तक उर्वरक की पंहुच सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रखंडों को रोपनी के आच्छादन क्षेत्रफल के समानुपात में उर्वरक आवंटित की जाए। किसान सलाहकार अपने अपने संबंधित क्षेत्र में उर्वरक की कालाबाजारी न होने दें और स्वयं उपस्थित होकर उर्वरक का वितरण करवाएं। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद जिले के विधुत विभाग के सभी कार्यपालक अभियंता से विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की और बताया कि किसानों द्वारा कृषि फिडर में औसतन रोजाना मात्र दस घंटे बिजली मिलने की बात कही गई है, जो खेद जनक है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जिले के किसी भी क्षेत्र में यदि बिजली का खंभा लगा है और तारों में विद्युत प्रवाहित है, तो उससे सटे खेतों में सभी इक्षुक किसानों को विद्युत संबद्धता जल्द से जल्द प्रदान की जाए और इससे संबंधित प्रतिवेदन जिला को समर्पित किया जाए।  जिलाधिकारी द्वारा जिले में नलकूपों के बारे में भी जानकारी ली गई और निर्देश दिया गया कि जिस पंचायत में नलकूप के निर्माण के लंबित पड़े कार्य को पूर्ण करा लिया गया है, उनके भुगतान में शीघ्रता दिखाएं। ताकि, अन्य पंचायतों के मुखिया भी नलकूपों के सुचारू क्रियान्वयन में दिलचस्पी दिखाएं। उन्होंने कहा कि जिले में कोई भी नलकूप विद्युत संबद्धता की कमी के कारण बंद न रहे। अतः सभी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा भी की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि जिले मखाना उत्पादन और उसके प्रोसेसिंग की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में जिलाधिकारी द्वारा जिले के ऐसे सभी पंचायतों के जिनमें सालों भर जल जमाव की स्थिति देखी जाती है, के किसान सलाहकारों द्वारा व्यापक सर्वे रिपोर्ट जिला को समर्पित करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि मखाना उत्पादन और उसके प्रोसेसिंग की दिशा में जिले के गौरव को पुनः स्थापित किया जा सके। उक्त बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी शंभू प्रसाद, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण दिलीप कुमार शर्मा, जिले के सभी कार्यपालक अभियंता, विद्युत, सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी सहित प्रगतिशील किसान के रूप में अशोक कुमार सिंह, महेश्वर ठाकुर, शिव कुमार चौपाल, दिनेश यादव, विद्यासागर सिंह आदि मौजूद थे।