इस संबंध में, धरफरी हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक समरजीत कुमार बताते हैं कि 'मेरे स्कूल में 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई होती है. जिसमें कुल 1888 विद्यार्थियों में 60 फीसदी छात्राएं नामांकित हैं.' शिक्षक संजय भगत कहते हैं कि 'क्लास में लड़कियां लड़कों से अधिक उपस्थित रहती हैं और रिजल्ट भी लड़कों की तुलना में लड़कियों का अच्छा आता है. जबकि लड़के कई तरह के बहाने बनाकर स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं. मोबाइल के कारण भी स्कूली छात्रों में भटकाव की स्थिति बढ़ी है. वहीं, हरपुर कपरफोरा माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक संजय किशोर बताते हैं कि इस स्कूल में छात्र एवं छात्राओं दोनों की संख्या कम है, क्योंकि यह स्कूल बस्ती से काफी दूर है और रास्ते भी कठिन हैं. इसके बावजूद लड़कों की तुलना में लड़कियों की उपस्थिति अधिक होती है. राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय शाहपुर पट्टी के शिक्षक विनय कुमार भी बताते हैं कि उनके स्कूल में भी छात्राओं की संख्या पहले की तुलना में बढ़ी है और उनका रिजल्ट भी हर साल अच्छा आता है. सरैया ब्लॉक स्थित एक हाई स्कूल के शिक्षक सत्येंद्र सुमन का कहना है कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने में भी मदद करती है. शिक्षा प्राप्त कर ही लड़कियां न केवल अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत हो सकती हैं बल्कि अपने साथ हो रहे किसी भी अत्याचारों के खिलाफ लड़ सकती हैं. आज महिलाएं कई क्षेत्रों में पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं. सरकार भी बालिका शिक्षा के प्रति गंभीर है और इसे बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है. इसका असर भी गांवों में दिखने लगा है. राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पिछले एक दशक से लड़कियों के नामांकन की संख्या लगातार बढ़ रही है. बहुत सारे स्कूल तो ऐसे हैं, जहां लड़कों से अधिक लड़कियों की संख्या है.
हाल के वर्षों में बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक माहौल में आमूलचूल बदलाव के लिए कई प्रयोग और कठोर नियम भी इसके पीछे प्रमुख कारण बना है. लगातार शिक्षकों की बहाली की जा रही है. आधारभूत ढांचे में सुधार व संसाधनों की कमी को दूर किया जा रहा है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के पदभार संभालने के साथ ही सरकारी स्कूलों व कॉलेज-यूनिवर्सिटी का माहौल ही बदल गया है. कक्षाओं में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति तो बढ़ी ही है, साथ ही शिक्षकों का भी नियमित व समय से स्कूल आने का सिलसिला शुरू हो चुका है. यह कदम बिहार कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार का अनुकूल संकेत है. इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरियों में महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण भी प्रमुख कारण है. छठे चरण की शिक्षक बहाली में बिहार में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. अभी सातवें चरण की बहाली को लेकर बीपीएसी ने परीक्षा आयोजित की थी। इसमें कक्षा 1-5 के लिए होनेवाली बहाली में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत एवं माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. महिला एवं बाल विकास परियोजना, पुलिस विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक में महिलाओं के लिए नौकरियों के काफी अवसर पैदा हुए हैं. हालांकि, उच्च शिक्षा की तस्वीर कुछ अलग ही कहानी कहती है. कॉलेज-यूनिवर्सिटी तक आते-आते छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में करीब एक-तिहाई रह जाती है. एआइएसएचई के आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में उच्च शिक्षा में कुल 6 लाख 22 हजार 509 छात्र नामांकित हैं, जबकि छात्राओं की संख्या 2 लाख 83 हजार 9 है. हालांकि यदि इन आंकड़ों से इतर देखें, तो पहले की तुलना में न केवल उच्च शिक्षा में भी लड़कियों की संख्या में इजाफा हुआ है बल्कि इसका प्रतिशत भी लगातार बढ़ता जा रहा है. यह एक सभ्य और समान अधिकार वाले समाज के निर्माण में सकारात्मक कदम है.
सपना कुमारी
मुजफ्फरपुर, बिहार
(चरखा फीचर)
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