- पहले आए, पहले पाए लाभ : पहले चरण में पंजीकरण पर 25 फीसदी तक लाभ; गरीब और मध्यमवर्ग को किस्तों में भुगतान की सुविधा
- यह सिर्फ छूट नहीं, भरोसा लौटाने की मुहिम है : ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा
एकमुश्त भुगतान पर सर्वाधिक लाभ
योजना तीन चरणों में लागू होगी, जिसमें पहले पंजीकरण पर लाभ ज्यादा मिलेगा, चरण अवधि मूलधन पर छूट
प्रथम चरण 1 दिसंबर 2025 - 31 दिसंबर 2025 25 फीसदी
द्वितीय चरण 1 जनवरी 2026 - 31 जनवरी 2026 20 फीसदी
तृतीय चरण 1 फरवरी 2026 - 28 फरवरी 2026 15 फीसदी
सरचार्ज में सभी चरणों में 100 फीसदी छूट रहेगी, बिजली चोरी के मामलों में भी राहत की व्यवस्था
बिजली चोरी से जुड़े मामलों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर छूट का प्रावधान किया गया है। पंजीकरण के लिए ₹2,000 अथवा निर्धारण धनराशि का 10 फीसदी (जो अधिक हो) जमा कराना अनिवार्य रखा गया है।
सरकार का संदेश : “जनता की सुविधा सर्वोपरि”
ऊर्जा मंत्री ने कहा, यह योजना सिर्फ बिल कम करने का प्रयास नहीं, बल्कि उपभोक्ता और विभाग के बीच भरोसे को मजबूत करने की पहल है। हमारा लक्ष्य है, बिजली सबको, राहत सबको।
आर्थिक अनुशासन और नई ऊर्जा नीति का नया अध्याय
यह कदम ऐसे समय में आया है, जब राज्य बिजली वितरण निगमों को राजस्व सुधार, लाइन लॉस कम करने और वित्तीय ढांचे को मजबूत बनाने की जरूरत है। यह योजना न केवल उपभोक्ता को राहत देगी, बल्कि लंबे समय में ऊर्जा क्षेत्र की आर्थिक स्थिरता को भी मजबूत करेगी।
जन-सहभागिता ही बनेगी सफलता की कुंजी
सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योजना का विस्तार से प्रचार-प्रसार हो और हर पात्र उपभोक्ता तक जानकारी पहुंचाई जाए। योजना के पंजीकरण के लिए : जन सेवा केंद्र, उपखंड कार्यालय एवं विभागीय काउंटर उपलब्ध रहेंगे।
राहत भी, जिम्मेदारी भी
यह योजना उपभोक्ताओं को नई शुरुआत का अवसर देती है। अब यह जिम्मेदारी जनता की है कि वे इस अवसर का लाभ समय पर उठाकर अपने बिजली खातों को नियमित और पारदर्शी दायरे में लाएं।
योजना की मुख्य बातें एक नज़र में
एकमुश्त भुगतान पर 100 फीसदी सरचार्ज माफ
मूलधन पर 25 फीसदी, 20 फीसदी और 15 फीसदी तक छूट (चरण अनुसार)
घरेलू (2 केवी) और वाणिज्यिक (1 केवी) उपभोक्ता दोनों को लाभ
ओवर-बिलिंग/अंडर-बिलिंग खातों का संशोधन
किस्तों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध
पंजीकरण : उपखंड कार्यालय
मासिक किस्तों में भी निपट सकेगा बकाया बिजली बिल
ऊर्जा व्यवस्था में सुधार का नया अध्याय
राज्य की वितरण प्रणाली को वित्तीय मजबूती मिलेगी
सरकार की संवेदनशील नीति का असर
‘बिजली सबको : राहत सबको’ लक्ष्य की ओर ठोस कदम
राजस्व वसूली और राहत : दोनों एक साथ
बिजली चोरी प्रकरणों में भी मिलेगी सुनियोजित छूट
सहज पंजीकरण प्रक्रिया, हर उपभोक्ता के लिए सुलभ
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