इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को ₹25,000 की सीधी सहायता
श्री कसेरा ने कहा कि इस योजना के तहत इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं को एकमुश्त ₹25,000 की प्रोत्साहन राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। इससे छात्राओं को समय पर और पारदर्शी तरीके से लाभ मिल रहा है। ग्रामीण व कमजोर वर्ग की बेटियों को संबल - उन्होंने बताया कि इस आर्थिक सहयोग से विशेष रूप से ग्रामीण, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए मजबूती मिल रही है। पढ़ाई के बाद आने वाली आर्थिक बाधाए कम हो रही हैं और छात्राए स्नातक, व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आत्मविश्वास के साथ कर पा रही हैं। बाल विवाह पर प्रभावी रोक, शिक्षा को बढ़ावा श्री कसेरा ने कहा कि यह योजना बाल विवाह पर रोक लगाने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। जब बेटिया शिक्षा में आगे बढ़ती हैं तो परिवार और समाज में शिक्षा का महत्व बढ़ता है। डी.बी.टी. प्रणाली से पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है और लाभार्थियों को समय पर राशि मिल रही है।महिला सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम आगे श्री कसेरा ने कहा कि इस योजना से जुड़कर छात्राए उच्च शैक्षणिक गतिविधियों से लगातार जुड़ी रह रही हैं, समाज की मुख्यधारा में सशक्त भूमिका निभा रही हैं और उच्च शिक्षा के प्रति उनका रुझान तेजी से बढ़ रहा है। यह पहल लैंगिक समानता, शिक्षा में सहभागिता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पात्र छात्राओं से योजना का लाभ लेने की अपील की। अंत में जिला अध्यक्ष जद(यू) व्यवसाय एवं उद्योग प्रकोष्ठ श्री टिंकू कुमार कसेरा ने पात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से अपील की कि वे समय पर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें और सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ उठाकर बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की नींव मजबूत करें।
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