मधुबनी : जिलाधिकारी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के साथ किया समीक्षा बैठक।

मधुबनी (रजनीश के झा), 23 मई। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय  में जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सीडीपीओ) के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा लंबित कार्यों के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी लंबित कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ही सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को आमजन तक पहुंचाने का माध्यम है, इसलिए किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। यूसी एवं डीसी लंबित विपत्रों के शीघ्र निष्पादन की समीक्षा के क्रम में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) एवं व्यय विवरणी (डीसी) से संबंधित लंबित विपत्रों की स्थिति का अवलोकन किया गया। पाया गया कि विभिन्न परियोजनाओं में कई विपत्र लंबित हैं, जिसके कारण योजनाओं के वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित यूसी एवं डीसी विपत्रों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करें तथा इसकी अद्यतन जानकारी समय-समय पर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबित वित्तीय प्रतिवेदनों के कारण विकासात्मक योजनाओं की प्रगति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। पोषण ट्रैकर, पीएम मातृ वंदना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की हुई समीक्षा बैठक में पोषण ट्रैकर ऐप के अंतर्गत उपलब्ध सभी सूचनांकों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में डेटा प्रविष्टि एवं अन्य निर्धारित कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश किया कि पोषण ट्रैकर से संबंधित सभी कार्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि या लंबित प्रविष्टि को अविलंब दुरुस्त किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत आवेदन प्रविष्टि की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिले की उपलब्धि अपेक्षाकृत असंतोषजनक पाए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्र की सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों की पहचान कर अधिकाधिक आवेदन प्राप्त करें तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि दोनों योजनाएं महिलाओं एवं बालिकाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए तथा आवेदन प्रविष्टि की गति में अपेक्षित सुधार लाया जाए। बैठक के अंत में निर्देश दिया गया कि माह के अंत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से पुनः समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं लंबित कार्यों के निष्पादन की स्थिति के आधार पर आवश्यक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।