बाद में, महिला ने किसी और से शादी कर ली, लेकिन उसके पिछले रिश्ते के बारे में पता चलने के कुछ ही दिनों बाद इस व्यक्ति ने उसे छोड़ दिया। ज़मानत पर बाहर आने के बाद आरोपी व्यक्ति ने महिला के साथ सुलह कर ली और दोनों ने शादी करके साथ रहना शुरू कर दिया। शादी के बाद, यह जोड़ा साथ रहने लगा और इसके बाद महिला ने अपने पति को पॉक्सो अधिनियम के तहत सुनाई गई सज़ा को रद्द करने का अनुरोध करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। हालांकि, उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद यह जोड़ा उच्चतम न्यायालय पहुंचा। न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदूरकर की पीठ ने व्यक्ति को सुनाई गई सजा रद्द करते हुए बरी कर दिया। पीठ ने कहा, ‘‘मामले के गुण-दोष पर जाए बिना, और मामले की खास परिस्थितियों को देखते हुए, हम अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सज़ा के फ़ैसले को रद्द करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी व्यापक शक्तियों का इस्तेमाल करना उचित समझते हैं... यह फ़ैसला पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(1) के तहत लगे आरोप के संबंध में है और अपीलकर्ता को इस आरोप से बरी किया जाता है।’’न्यायालय ने कहा कि यह आदेश मामले के खास तथ्यों के आधार पर दिया गया है और इसे किसी अन्य मकसद के लिए मिसाल नहीं माना जाएगा।
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