इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजों में प्रवेश लेने वालों छात्रों के लिए 50 प्रतिशत इजाफे का ऎलान किया है।मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की बैठक में सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अपने प्रत्येक कोर्स में सीटें 40 से बढाकर 60 करने की अनुमति दे दी गई है।
नए नियमों के अनुसार कॉलेजों से अधिकतम 540 सीटों की सीलिंग भी हटा ली गई है। सिब्बल ने इन फैसलों का ऎलान करते हुए कहा कि इसका मकसद तकनीक शिक्षा का विस्तार करना है ताकि ज्यादा छात्र तकनीकी शिक्षा हासिल करे। अभी प्रबंधन की करीब 4 लाख और इंजीनियरिंग 3.5 लाख सीटें हैं। अब इनकी संख्या क्रमश छह लाख 5.25 लाख हो जाएंगी।
एआईसीटीआई से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेजों को गरीब तबके के पांच फीसदी छात्रों की पूरी फीस माफ करनी होगी। सिब्बल ने कहा कि इंजीरियरिंग कॉलेजों के लिए भूमि अधिग्रहण के नियमों को भी सरलीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए कम जगह की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 10 एकड भूमि आवश्यक होगी, जबकि शहरी क्षेत्र में 2.5 एकड भूमि होनी चाहिए।
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