केन्द्र सरकार किसान विरोधी है। हर राज्य में कृषि की अपनी जरूरत है। फसलों का चयन भी स्थानीय जलवायु को देखकर किया जाता है। ऐसे में न जाने क्यों केंद्र सरकार राज्य के कार्यो को अपने हाथों में लेकर उसे कमजोर करना चाहती है।
जनता दल किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व परिवहन मंत्री आरएन सिंह ने यह बातें कहीं। बुधवार को बीज विधेयक के विरोध में और विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर धरना दे रहे जदयू किसान प्रकोष्ठ के नेताओं ने कहा कि इससे करोड़ों किसान भूखमरी के शिकार होंगे।
धरना में शामिल जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि केन्द्रीय बीज विधेयक से कृषि व्यवस्था चौपट हो जाएगी। इससे सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ होगा। विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के सवाल पर आरएन सिंह ने कहा कि बिहार में कल-कारखाना व खनिज संपदा की कमी है। उत्तरी बिहार बाढ़ और दक्षिणी बिहार सुखाड़ की समस्या से ग्रसित हैं। ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना राज्य की हकमारी है। नेताओं ने कहा कि कुछ समय बाद सभी जिला मुख्यालयों में इस तरह के धरना का आयोजन किया जाएगा। शिष्टमंडल द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जदयू किसान प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस राज्य स्तरीय धरना में सीपी सिंह, पवन कुमार, डॉ. इंद्र भूषण सिंह कुशवाहा, आशुतोष सिंह, जेपी वर्मा, बीरेंद्र सिंह के अलावे सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाग लिया।
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