तीन साल के बाद भारत और पाकिस्तान के रक्षा सचिवों ने सियाचिन के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए यहां मुलाकात की। रक्षा सचिव प्रदीप कुमार के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल पाकिस्तानी रक्षा सचिव लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अतहर अली की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ आज से शुरू हो रही दो दिनों की वार्ता में शामिल होगा।
पिछले साल दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने थिंपू में मुलाकात के दौरान वार्ता प्रक्रिया को आगे ले जाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान ने बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया। रक्षा अधिकारियों के अनुसार, पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में दो असैन्य अधिकारी और चार सैन्य अधिकारी हैं, वहीं भारतीय पक्ष में विशेष सचिव आर.के माथुर, सैन्य परिचालन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ए.एम. वर्मा और महा सर्वेक्षक एस. शुभा राव शामिल हैं।
बातचीत के बाद पाकिस्तानी रक्षा सचिव, रक्षा मंत्री ए.के एंटनी से मुलाकात करेंगे। सियाचिन का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से लंबित है और दोनों के बीच 110 किलोमीटर लंबी 'वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा' (एजीपीएल) को लेकर मतभेद है, जो सोल्टोरो रिज तथा सियाचिन ग्लेशियर से गुजरती है। अधिकारियों ने कहा कि दोनों देशों ने सियाचिन ग्लेशियर से सेना हटाने का फैसला किया है , लेकिन दोनों पक्षों में आशंकाओं के चलते मामला लंबित है। अधिकारियों के अनुसार , भारत चाहता है कि पाकिस्तान एजीपीएल की नक्शे और वास्तविक भूमि दोनों जगह पुष्टि करे।
दूसरी तरफ पाकिस्तान 1972 से पूर्व की सैनिकों की स्थिति को बनाए रखना चाहता है, जिस पर सहमति शिमला समझौते में हुई थी। ग्लेशियर क्षेत्र में 1984 में पाकिस्तानी सेना के आगे बढ़ने के जवाब में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था और इलाके के अधिकतर प्रभुत्व वाले जगहों पर सैनिकों को तैनात किया। सियाचिन पर दोनों देशों के बीच रक्षा सचिवों की बातचीत इससे पहले 1985 में हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ने संयुक्त वार्ता का फैसला किया था। पाकिस्तानी शिष्टमंडल शनिवार को भारत पहुंचा और कल ताज महल देखने आगरा गया।
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