केंद्र ने बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देने से इनकार करते हुए शुक्रवार को कहा कि उसे विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीणा ने बिहार को विशेष आर्थिक सहायता देने के संबंध में लोकसभा में जनता दल(यू) के रंजन प्रसाद यादव के गैर-सरकारी संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की दो पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है। इसलिए उसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
मीणा ने कहा कि पिछले माह भी इस बारे में फिर प्रस्ताव आया था और योजना आयोग इस पर विमर्श के लिए अंतर मंत्रालयी समिति के गठन पर विचार कर रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बिहार तथा अन्य राज्यों को अधिक से अधिक धन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। जरूरत इस बात की है कि बिहार उसे मिल रही धनराशि का समय पर और पूरी तरह इस्तेमाल करें। उनका कहना था कि पिछडा़ क्षेत्र अनुदान कोष से राज्य को पहले ही काफी राशि दी जा रही है, इसलिए उसे विशेष पैकेज देने की जरूरत है। यदि उसे ऐसा पैकेज दिया जाता है तो यह दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव होगा। उन्होंने कहा कि राज्य को सिंचाई के मद में सात सौ करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। लेकिन उसने आधे से भी कम राशि का इस्तेमाल किया।
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