राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को मजबूत लोकायुक्त अधिनियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इस मामले में 22 नवंबर तक जनता से सुझाव भी मांगे गये हैं।
मंत्रिपरिषद के अनुसार नये लोकायुक्त में अध्यक्ष के अलावा दो अन्य सदस्य होंगे। अध्यक्ष के चयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चयन समिति होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावे मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत मंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, हाई कोर्ट के दो वर्तमान न्यायाधीश और वरिष्ठ नागरिक सदस्य होंगे। लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानपरिषद के सभापति, विधानमंडल के सदस्य और निगमों में कार्यरत कर्मियों के अलावे सभी लोकसेवक आयेंगे। उन्होंने बताया कि इस प्रारूप को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित कराने का निर्णय लिया गया है। जनलोकपाल के मुद्दे पर आंदोलनरत अन्ना हजारे से मुलाकात कर बिहार में सशक्त लोकायुक्त के गठन का वादा किया था।
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