50 हजार आमदनी वालों को सब्सिडी नहीं.

पेट्रोलियम मंत्रालय ने डीजल और रसोई गैस की कीमतों में तत्काल बढ़ोतरी की मांग करते हुए कैबिनेट को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। राजनीतिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समूह (सीसीपीए) को भेजे कैबिनेट नोट में मंत्रालय ने हर परिवार को साल में सब्सिडी वाले केवल चार से छह सिलेंडर देने का प्रस्ताव किया है। साथ ही 50 हजार रुपये मासिक आमदनी वाले परिवार को सब्सिडी वाला रसोई गैस नहीं देने की सिफारिश की गई है। 

संसद का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद सीसीपीए तेल मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। मानसून सत्र शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक तेल कंपनियां पेट्रोल के दामों में भी शुक्रवार के बाद किसी भी समय वृद्धि कर सकती है। कंपनियों को डीजल की बिक्री पर 19 रुपये से ज्यादा और पेट्रोल की बिक्री पर छह रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। वहीं रसोई गैस के प्रति सिलेंडर पर 347 रुपये का घाटा हो रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कीमतों में वृद्धि को ज्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता है। उनके मुताबिक मंत्रालय ने कीमतों में किसी खास मात्रा की बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं दिया है लेकिन यह स्पष्ट कहा है कि तुरंत दाम बढ़ाने की जरूरत है। 

डीजल, रसोई गैस और केरोसिन की कीमतों में जून 2011 के बाद से कोई वृद्धि नहीं हुई है। जबकि इनकी उत्पादन लागत में 28 फीसद की बढ़ोतरी हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार ऊंचाई पर बने हुए हैं। डीजल और रसोई गैस की बिक्री पर तेल विपणन कंपनियों को रोजाना 560 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। अधिकारी ने बताया कि कंपनियों को अब कच्चे तेल के आयात के लिए छोटी अवधि के कर्ज लेने पड़ रहे हैं। यह कर्ज भी एक सीमा तक ही लिया जा सकता है। जल्दी ही ऐसे हालत बन सकते हैं जब तेल आयात के लिए कंपनियों के पास पैसा नहीं बचेगा।