माध्यमिक शिक्षा में बदहाल स्थिति पर बिहार सरकार ने कहा कि 5500 ग्राम पंचायतों में अब भी एक भी माध्यमिक स्कूल नहीं है.शिक्षा मंत्री प्रशांत कुमार शाही ने विधानसभा में रामनरेश प्रसाद के तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा,‘राज्य में 8400 से अधिक ग्राम पंचायत है जिनमें से 5500 में एक भी माध्यमिक स्कूल (सेकेंडरी) नहीं है. इस कमी को पूरा करने के लिए मध्य विद्यालयों को उन्नत कर माध्यमिक बनाया जा रहा है. इसके अलावा 2013-14 से प्रतिवर्ष 1000 माध्यमिक स्कूलों का निर्माण शुरू किया जाएगा.
शाही ने कहा कि केंद्रीय योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत ऐसे 949 मध्य विद्यालयों को उन्नत करना है. लेकिन केंद्र सरकार ने बुनियादी संरचना विकसित करने के लिए 2011-12 में केंद्रांश सहायता का केवल एक चौथाई हिस्सा दिया. 2012-13 में एक पैसा भी नहीं दिया गया. यह योजना विफल रही है क्योंकि केंद्र ने 2013-14 के लिए आरएमएसए को ‘प्लान होली डे ’ में डाल दिया है. आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्र से सहायता नहीं मिलेगी.
शाही ने कहा कि केंद्र ने आरएमएसए के तहत पांच किलोमीटर की परिधि में कम से कम एक माध्यमिक स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा है, लेकिन पर्याप्त मदद नहीं दी जा रही है.
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