नक्सल हिंसा से प्रभावित राज्यों के आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की केन्द्र ने सोमवार को बैठक बुलायी है. बैठक में नक्सल रोधी अभियानों की समीक्षा होगी और आगे की रणनीति भी बनायी जाएगी. केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बुलायी गयी बैठक में छत्तीसगढ, झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक हिस्सा लेंगे. बैठक की अध्यक्षता गृह सचिव आर के सिंह करेंगे.
बैठक में नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा होगी तथा विकास कायरें की गति तेज करने के उपायों पर चर्चा होगी. माओवादी हिंसा प्रभावित इलाकों में मोबाइल फोन टावर लगाना भी बैठक के एजेंडा में शामिल एक मुद्दा है. माओवादी अकसर संचार नेटवर्क और सडकों को ही निशाना बनाते हैं.
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि पहले यह बैठक 20 फरवरी को प्रस्तावित थी लेकिन अब इसे चार मार्च के लिए तय किया गया है. राज्य और केन्द्रीय पुलिस बलों के बीच समन्वय भी बैठक का मुद्दा होगा नक्सल हमला करने के बाद आम तौर पर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश कर जाते हैं और सुरक्षा एवं पुलिस बलों को उन्हें खोजना काफी मुश्किल भरा हो जाता है.
राज्य और केन्द्रीय पुलिस बलों के बीच बेहतर समन्वय से इस समस्या से निपटा जा सकता है. इसे लेकर ही विभिन्न उपायों पर चर्चा की जाएगी. नक्सल हिंसा राज्यों के 64 जिलों में है और 270 थाना क्षेत्र इस हिंसा से प्रभावित हैं. पिछले छह महीने में नक्सल हिंसा में 170 लोग मारे गये हैं.
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें