पुलिस अभिरक्षा में मरे कथित हूजी आतंकी खालिद मुजाहिद की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सियासी दल इसे अपने-अपने हिसाब से भुनाने और बयानबाजी में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके परिजनों को छह लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान कर प्रदेश की राजनीति में नया तूफान ला दिया है। सरकार ने जहां मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखकर इसे मानवीय आधार पर किया गया फैसला बताया है तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देने की बात कही है। रविवार को प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी कचेहरियों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के संदिग्ध आरोपी एवं हूजी के सदस्य खालिद मुजाहिद के परिजनों को छह लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर दी।
सरकार कि दलील है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देगी। खालिद की मृत्यु के तत्काल बाद राज्य सरकार ने पूरे मामले की गहन जांच के लिए अपने स्तर से हर सम्भव कदम उठाए और सीबीआई जांच के भी आदेश दिए हैं। हालांकि अभी तक जांच एजेंसी को केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में न्यायिक जांच फैजाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी की जा रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा खालिद की मृत्यु की जांच एक उच्चस्तरीय समिति से कराने के आदेश घटना के दिन ही दिए गए थे। जिसकी जांच गृह सचिव राकेश एवं अपर पुलिस महानिदेशक पावर कापोर्रेशन जावेद अख्तर कर रहे हैं।
गौरतलब है कि घटना के बाद सिद्धार्थनगर गए मुख्यमंत्री ने कहा था कि खालिद की मौत बीमारी से हुई। प्रवक्ता के अनुसार खालिद के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस सहित 42 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसी एफआईआर के आधार व परिजनों की मांग पर सीबीआई को जांच के भी आदेश दिए गए। खालिद के विरुद्ध मुकदमा वापसी के सरकार के निर्णय की न्यायालय में ठीक से पैरवी न करने के कारण अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को भी पद से हटा दिया गया है।
सरकार के इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम सरकार को आतंकी के परिजनों को आर्थिक मदद नहीं करने देंगे। खालिद निर्दोष था, किसने कहा। क्या सरकार पुलिस अभिरक्षा में मरने वाले सभी मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देगी। सरकार के इस कदम से आतंक को सरकारी स्तर पर महिमामंडित किया जा रहा है। भाजपा इसके विरोध में सोमवार को राज्यव्यापी विरोध करेगी।
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