केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्वायत्तता देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की अध्यक्षता वाली मंत्रियों के समूह के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। यह जानकारी विश्वस्त सूत्रों ने दी। सूत्रों के मुताबिक, इससे देश की प्रमुख जांच एजेंसी वित्तीय रूप से और स्वायत्त होगी और जांच कार्यो के संचालन में बड़े पैमाने पर आजादी मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों के समूह ने सीबीआई को बाहरी प्रभाव से मुक्त रखने के लिए उसके जांच कार्यो की निगरानी के लिए सेवानिवृत न्यायधीशों की एक समिति का गठन करने का सुझाव दिया।
कोयला ब्लॉक आवंटन अनियमितता की जांच कर रही एजेंसी की रिपोर्ट में सरकार की ओर से कथित फेरबदल पर सर्वोच्च न्यायाल के कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद मंत्रियों के समूह का गठन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोता कहा था और एजेंसी को स्वायत्त बनाने के बारे में उपाय सुझाने के लिए 10 जुलाई तक का समय दिया था। कोयला ब्लॉक मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होनी है।
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