.jpg)
राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाए जाने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले पर मचे विवाद के बाद अब केंद्र सरकार इस फैसले के विरोध में अध्यादेश लाने की तैयारी में हैं। सरकार की योजना प्रस्तावित अध्यादेश के जरिए पार्टियों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने की है। इस अध्यादेश से जुड़ा एक प्रस्ताव हाल ही में कानून मंत्रालय ने कार्मिक मामलों के मंत्रालय को भेजा है।
सूत्रों के मुताबिक, सरकार सार्वजनिक संस्थाओं की परिभाषा में बदलाव कर राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे से बाहर करने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार जल्द ही यह अध्यादेश ला सकती है। अध्यादेश के जरिए सीआईसी के तीन जून के आदेश को पलट दिया जाएगा। फिलहाल यूपीए सरकार इस मसले पर आगे बढ़ने से पहले सभी पार्टियों को अपने साथ लेने और सहमति बनाने की कोशिशों में जुटी है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें