विशेष राज्य का दर्जा के लिए एक मार्च को बिहार बंद

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने के खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी एक मार्च को बिहार बंद का आवाहन किया.आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद बनने वाले राज्य सीमांध्र के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की घोषणा के एक दिन बाद आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने देश के सात पिछड़े राज्यों को भी विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग करते हुए राज्यसभा में हंगामा किया जिससे उच्च सदन की कार्यवाही शुरु होने के कुछ देर बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी.

हंगामे के कारण सदन में आज भी प्रश्नकाल नहीं चल सका. सुबह बैठक शुरु होते ही सभापति हामिद अंसारी ने पूर्व सदस्य पार्वती कृष्णन के निधन का जिक्र किया और सदस्यों ने उनके सम्मान में कुछ क्षणों का मौन रखा. श्रमिक आंदोलन से जुड़ी रहीं पार्वती कृष्णन ने उच्च सदन में अपै्रल 1954 से मार्च 1957 तक तत्कालीन मद्रास का प्रतिनिधित्व किया था.वह कई बार लोकसभा के लिए भी चुनी गयीं.

इसके बाद अंसारी ने सदन में प्रश्नकाल शुरु करने को कहा.लेकिन सपा के किरणमय नंदा एवं अन्य सदस्यों ने पिछड़े सात सात राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने एवं आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की.सदस्यों ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडि़शा सहित सात राज्यों की तरक्की के लिए विशेष पैकेज दिए जाने की मांग की.सदस्यों ने रघुराम राजन समिति की सिफारिशों पर गौर किए जाने की मांग की.

 किरणमय नंदा ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार उन सात पिछड़े राज्यों को आर्थिक पैकेज देने में नाकाम रही है जिनकी पहचान रघुराम राजन समिति की रिपोर्ट में की गयी थी. भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वित्त मंत्री ने बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने का आश्वासन दिया था लेकिन वह आश्वासन पूरा नहीं किया गया.उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र बिहार एवं अन्य पिछड़े राज्यों के साथ भेदभाव कर रहा है.

बसपा की मायावती ने कहा कि कल उम्मीद की जा रही थी कि सीमांध्र के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करते समय प्रधानमंत्री सात पिछड़े राज्यों के लिए भी किसी पैकेज की घोषणा करेंगे.उन्होंने आरोप लगाया कि पैकेज देने में राजनीतिकरण किया जा रहा है और जहां उन्हें फायदा दिखता है, वहां वे पैकेज देते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस या भाजपा की सरकार नहीं है, इसलिए राज्य की अनदेखी की जा रही है. मायावती ने कहा कि अलग राज्य बनाने से काम नहीं चलेगा और अगर विशेष पैकेज नहीं दिया गया तो कोई फायदा नहीं होगा.

 तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदू शेखर राय ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार होने के कारण राज्य के साथ भेदभाव किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य राज्य पर इतना रिण नहीं है लेकिन राज्य की मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वित्त राज्य मंत्री ने उनके ही एक सवाल के जवाब में छह महीना पहले सदन में आश्वासन दिया था कि राज्य की मांग पर ध्यान दिया जाएगा.लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गयी.

माकपा के तपन कुमार सेन, बीजद के शशिभूषण बेहरा, अन्नाद्रमुक के वी मैत्रेयन, जदयू के एन के सिंह आदि ने भी पिछड़े राज्यों को विशेष पैकेज दिए जाने की मांग की.